Tag Archives: supreme court

दूरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल यांनी त्यांच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) थकबाकीचा भाग म्हणून व्याज, दंड आणि दंड घटकांवर व्याज देण्यापासून सूट मागितली होती. डोकोमो ब्रँड अंतर्गत दूरसंचार सेवा चालवणाऱ्या टाटा टेलिकॉमनेही अशीच एक याचिका दाखल केली होती. जरी ही याचिका सूचीबद्ध नव्हती, तरी ती …

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान माध्यमांना माहिती देणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी १९ मे २०२५ मध्य प्रदेश पोलिस महासंचालकांना …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१६ मे) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEF&CC) २०१७ च्या अधिसूचनेला रद्दबातल ठरवले आणि बेकायदेशीर ठरवले, ज्यामध्ये काम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पांना पूर्व-प्रत्यक्ष मंजुरी देण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांनंतर हा निर्णय देण्यात आला. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने २०२१ च्या कार्यालयीन निवेदनाला …

भारताचे सरन्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची निवड झाल्यानंतर त्यांच्या पहिल्याच सत्काराचा कार्यक्रम मुंबईत आयोजित करण्यात आला होता. मात्र राजशिष्टाचारानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी घटनात्मक पदावरील व्यक्ती उपस्थित नसतील तर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि शहराचे पोलिस आयुक्त हजर असणे आवश्यक आहे. परंतु सरन्यायाधीशाच्या स्वागताला यापैकी कोणीच उपस्थित राहिले …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना न्यायालय व्यवस्थापकांच्या नियुक्तीसाठी सद्यस्थितीत नियम तयार करण्याचे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले, तसेच सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो कायदा) अंतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी समर्पित अधिक न्यायालये स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले [मुलांवर बलात्काराच्या घटनांमध्ये नोंदवलेल्या संख्येत चिंताजनक वाढ]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात साडेतीन वर्षे न्यायाधीशपदी राहिल्यानंतर न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या आज सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना आज निरोप देण्यात आला. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी जुलै १९९५ मध्ये गुजरातमध्ये ट्रायल कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळवण्याचा दुर्मिळ मान मिळवणाऱ्या न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक …

पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माध्यमांना माहिती देणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध मध्य प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. काल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध “गटारांची भाषा” वापरल्याबद्दल शाह यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याचे निर्देश दिले. …

राज्य विधानसभांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केल्यामुळे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे की, त्यांची कृती न्याय्य आहे का आणि संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसताना त्यांच्यावर अशी कालमर्यादा लादता येईल का असा सवालही केला. या वर्षी एप्रिलमध्ये, …

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप त्या अनुषंगाने पुढील कारवाईला सुरुवात केली नाही की, राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून यासंदर्भात पत्रक जारी केले नाही. असे असताना राज्य सरकारने सुरु केलेली मुदत वाढीचे शेपूट आता थेट वर्षाच्या …