Marathi e-Batmya
Related Articles
साधारणतःवर्षभरापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत आणि महाराष्ट्र, हरियाणातील विधानसभा निवडणूकीत कर्नाटकात लोकसभा निवडणूकीच्या काळात भाजपासाठी निवडणूक आयोगाने मतचोरी केल्याचा आरोप केला. त्यासाठी मतदार यादीतील चुकीची नावे, एकाच पत्यावर अनेक मतदारांची नाव नोंदणी आदी अनेक गोष्टींवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आरोप केले होते. तसेच बिहार विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाकडून राबविण्यात येत असल्याल्या एसआयआर अर्थात मतदार यादीचे विशेष पुर्ननिरिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निवडणूक आयोगाच्या विरोधात निकाल दिला. त्या अनुषंगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे सर्व आरोपांना उत्तर देतील अशी अपेक्षा होती. परंतु मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधी यांच्या आरोपांना राजकिय उत्तर देत त्यांच्यावरच दोषारोप ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) आणि त्याभोवतीच्या वादावरील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली.
माध्यमांशी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार म्हणाले, भारतीय संविधानानुसार १८ वर्षे वयाच्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाने मतदान केले पाहिजे. निवडणूक आयोगासाठी ECI साठी कोणीही विरोधी पक्ष नाही किंवा सत्ताधारी पक्ष नाही. पक्षांमध्ये कोणताही भेदभाव नाही, सर्व समान आहेत,” असे CEC म्हणाले.
विशेष पुर्ननिरिक्षण मतदार यादी SIR मध्ये राजकीय पक्षांच्या सहभागाबाबत ज्ञानेश कुमार म्हणाले, “गेल्या २ दशकांपासून सर्व राजकीय पक्ष मतदार यादीतील सुधारणांची मागणी करत आहेत. आणि यावर उपाय म्हणून, ECI ने मतदार यादीतील विशेष इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन सुरू केले आहे. प्रस्तुत यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्व मतदार आणि राजकीय पक्ष योगदान देत आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, अनेक दावे आणि आक्षेप देण्यात आले आहेत आणि हे दावे आणि आक्षेप दाखल करण्यासाठी एक कालावधी आहे. “२८३७० दावे आणि हरकती देण्यात आल्या आहेत. हरकती आणि दावे दाखल करण्यासाठी १५ दिवस शिल्लक आहेत. निवडणूक आयोग सर्व राजकीय पक्षांना, बूथ लेव्हल एजंटना (बीएलए) या १५ दिवसांत दावे आणि हरकती सादर करण्यास सांगते, असे आवाहनही यावेळी केले.
पुढे बोलताना ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, जमिनीवर, सर्व बूथ लेव्हल अधिकारी, बीएलए आणि मतदार एकत्र काम करत आहेत आणि ते प्रशस्तिपत्रे देखील देत आहेत. परंतु ही प्रशस्तिपत्रे एकतर राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा चुकीची माहिती पसरवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप करत पुढे म्हणाले की, जेव्हा बिहारमधील सर्व मतदार निवडणूक आयोगाच्या बाजूने उभे असतात, तेव्हा निवडणूक आयोगावर किंवा मतदारांवर कोणताही आरोप करता येत नाही, असेही यावेळी सांगितले.
मशीन-रीडेबल मतदार यादीच्या मागणीबाबत ज्ञानेश कुमार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये म्हटले होते की, मतदारांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केले जाऊ शकते. निवडणूक आयोग खोट्या आरोपांना घाबरत नाही. मशीन-रीडेबल मतदार याद्या आणि ईपीक EPIC मतदार यादीद्वारे शोधता येण्याजोग्या यात फरक आहे. असेही यावेळी सांगितले.
मसुदा यादीतील नोंदी दुरुस्त करण्याबाबत, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले, “ निवडणूक आयोग ECI सर्व समुदायांच्या मतदारांसोबत आहे आणि राहील. फॉर्म ६ हा समावेशाच्या दाव्यांसाठी आहे, फॉर्म ७ हा नावांना आव्हान देण्यासाठी आहे आणि फॉर्म ८ हा मसुदा यादीतील नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी आहे.”
पुढे बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, आव्हाने दाखल करण्याची ४५ दिवसांची मुदत संपली आहे, तर मग ते निवडणुकांवर शंका का घेत आहेत? यामागील हेतू काय आहे? असा सवालही यावेळी केला.
गणनेदरम्यान किती बांगलादेशी, नेपाळी आणि म्यानमार लोक आढळले या द हिंदूच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले, “गणनेच्या फॉर्मची सखोल चौकशी केली जाईल आणि जर असे आढळून आले की काही लोक भारतीय नागरिक नाहीत, तर ते मतदार यादीचा भाग राहणार नाहीत, असे सांगितले.
Press Conference by the Election Commission of India today
🗓️ Date & Time: Sunday, August 17, 2025 | 3:00 PM
📍 Venue: National Media Centre, New Delhi
▶️ Watch live at : https://t.co/tmFx5kRMTg
— Election Commission of India (@ECISVEEP) August 17, 2025
निवडणूक आयोगाने ECI ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्याचे सांगून, मुख्य निवडणूक आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार म्हणाले, ५६ तासांच्या आत, ईसीआय ECI ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे ज्यांची नावे वगळण्यात आली होती अशा ६५ लाख लोकांच्या जिल्हावार शोधण्यायोग्य याद्या प्रदान केल्या आहेत. राज्यघटनेच्या कलम ३२६ मध्ये असे म्हटले आहे की मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी, व्यक्ती भारतीय नागरिक आणि १८ वर्षे वयाची असणे आवश्यक आहे, मतदार यादीत नावे चुकीची असू शकतात, परंतु हे चुकीचे मतदान करण्यासारखे नाही. एक व्यक्ती फक्त एकदाच मतदान करू शकते. जर तुम्ही दोन्ही एकत्र करून मते चोरीला जात आहेत असे म्हणत असाल तर ते चुकीचे आहे, असे प्रत्युत्तर राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना म्हणाले,
तसेच पुढे बोलताना ज्ञानेश कुमार काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना म्हणाले की, जर १,५०,००० लोकांवर आरोप असतील, तर या सर्व मतदारांना कोणत्याही पुराव्याशिवाय नोटीस द्यावी का? तुम्हाला शपथपत्र द्यावे लागेल किंवा देशाची माफी मागावी लागेल. जर ७ दिवसांच्या आत शपथपत्र दिले नाही, तर याचा अर्थ आरोप चुकीचे आहेत असा इशाराही राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपावर दिला.
