Tag Archives: supreme court

निवडणुकांशी संबंधित नोंदी मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या निवडणूक आचार नियम, १९६१ मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. ज्या गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर काम करत …

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. …

हिंडेनबर्ग रिसर्च-अदानी ग्रुप प्रकरणात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ला चौकशी अहवाल दाखल करण्यासाठी निर्देश देण्यासाठी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिकाकर्त्याची याचिका २७ जानेवारी रोजी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या विविध अर्जाला फेटाळून लावत आदेश …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२४ जानेवारी) वसई-विरार महानगरपालिकेतील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी निधी न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारला आणि निधी कधी दिला जाईल हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्याला २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे किती महानगरपालिकांनी पालन केले आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. गेल्या आठवड्यात, प्रकल्पांसाठी निधी …

२००७ ते २०१२ दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती, त्यांचे गुरु कांशीराम आणि बहुजन समाज पक्षाचे (बसपा) चिन्ह असलेले हत्ती यांचे पुतळे लखनौ आणि नोएडा येथील उद्यानांमध्ये करदात्यांच्या पैशाने बांधल्याबद्दल २००९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जानेवारी रोजी निकाल दिला. न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि सतीश चंद्र …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका याचिकाकर्त्यावर दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात दोनदा आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने असे नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व …

उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की मांसाव्यतिरिक्त इतर उत्पादने हलाल म्हणून प्रमाणित झालेली पाहून त्यांना “धक्का” बसला, आणि असे दिसून आले की ही उत्पादने इस्लामिक कायद्याची आवश्यकता पूर्ण करतात. उत्तर प्रदेशने राज्यातील हलाल-प्रमाणित उत्पादनांवर लादलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना उत्तर देताना …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ जानेवारी) सांगितले की ते कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीसी) दाखल केलेल्या प्रकरणांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी २८ फेब्रुवारीपासून घेणार आहे. पाच वेगवेगळ्या तथ्यात्मक पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध सूचीबद्ध केलेल्या ५ प्रकरणांमध्ये, सामान्य मुद्दा असा आहे की पीसी कायद्याअंतर्गत पूर्व मंजुरी …

डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा पदभार स्वीकारण्याच्या काही दिवस आधी, शुक्रवारी अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी टिकटॉक, व्यापार आणि तैवान सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी आव्हाने असूनही अमेरिका-चीन संबंधांच्या भविष्याबद्दल आशावाद व्यक्त केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कॉलचे वर्णन “खूप चांगले” असे केले आणि …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की सामान्य हेतूने केलेल्या कृतींमुळे झालेल्या दुखापतींची तीव्रता कठोर शिक्षा कमी करून हलक्या शिक्षेमध्ये बदलण्याचे समर्थन करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आरोपी क्रमांक २ च्या शिक्षेला कलम ३२६ आयपीसी (प्राणघातक शस्त्रांनी स्वेच्छेने गंभीर …