उत्तर प्रदेशातील १६,००० मदरशांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २००४ च्या यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. तथापि, न्यायालयाने असे मानले की मदरसा कायदा, ज्या मर्यादेपर्यंत तो ‘फाजिल’ आणि ‘कामील’ पदवीच्या संबंधात उच्च शिक्षणाचे नियमन करतो, तो युजीसी …
Read More »
Marathi e-Batmya