Tag Archives: tax

२०२५ च्या अर्थसंकल्पापर्यंत, पगारदार करदात्यांना त्यांच्या पगाराच्या उत्पन्नामुळे लादलेला आर्थिक भार कमी करण्यात मदत करण्यासाठी अतिरिक्त कर सवलत मिळण्याच्या शक्यतेची उत्सुकतेने अपेक्षा आहे. मागील अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर व्यवस्था निवडणाऱ्या पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मानक कपात वाढवून प्रति वर्ष ७५,००० रुपये केली. तथापि, जुन्या राजवटीतील …

शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …

कार्यरत भांडवल मुक्त करण्यासाठी आणि व्यवसायांचा भार कमी करण्यासाठी, कर तज्ञांनी सरकारला विनंती केली आहे की जर कोणताही व्यवसाय आयकर मागणीला स्थगिती मिळवू इच्छित असेल तर प्री-डिपॉझिट रक्कम सादर करण्याच्या तरतुदी शिथिल कराव्यात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की प्री-डिपॉझिट रक्कम, जी कधीकधी शेकडो कोटी रुपयांची असते, कंपनीच्या आर्थिक तरलतेवर परिणाम करते, …

१ जानेवारी रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये ग्रॉस जीएसटी संकलन ७.३ टक्के वार्षिक (YoY) ७.३ टक्के वाढून १.७७ लाख कोटी रुपये झाले आहे. मॉप-अप महिना-दर-महिना ३ टक्क्यांनी कमी आहे. केंद्रीय जीएसटी GST (CGST) संकलन ३२,८३६ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी GST (SGST) ४०,४९९ कोटी रुपये, एकात्मिक आयजीएसटी IGST रुपये ४७,७८३ …

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ विधेयकातील कलम ७३ अंतर्गत वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९ च्या कर मागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड किेंवा दोन्ही माफ करण्याची अभय योजना (Amnesty Scheme) राज्यात लागू करण्यात आली असून ३१ मार्च २०२५ ही देय कर रकमेचा भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यापूर्वी देय …

सोने, एक अत्यंत प्रतिष्ठित धातू, जे त्याच्या शोभेच्या आकर्षणासाठी आणि गुंतवणुकीच्या आकर्षणासाठी प्रसिद्ध आहे, भारतीय जनतेने त्यात निहित असलेल्या अढळ आत्मविश्वासामुळे एक प्रमुख दर्जा प्राप्त केला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, भारताची सोन्याची आयात लक्षणीय $४५.५४ अब्ज इतकी वाढली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३३.३४% ची लक्षणीय वाढ दर्शवते. …

जीएसटी GST कौन्सिल कडून गंभीररित्या सेस कमी करण्यासंदर्भात जीएसटी GST दरांद्वारे गंभीरपणे चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी द हिंदू संकेतस्थळाशी बोलताना दिली. चार दर (५, १२, १८ आणि २८ टक्के) असावेत का आणि कोणत्या वस्तूंना कोणते दर आकर्षित करावेत, अशा प्रश्नांवर जीएसटी परिषदेत चर्चा सुरू …

एनडीए सरकारने २०२२-२३ मध्ये सूचीबद्ध इक्विटींवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा करातून ९८,६८१ कोटी रुपये कमावले आहेत, जे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे १५ टक्के वाढ आहे, असे वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. चौधरी यांनी राज्यसभेत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ आणि २०२२-२३ मधील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कराचे संकलन देखील सामायिक …

प्राप्तिकर अर्थात आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की २००१ पूर्वी खरेदी केलेल्या रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या संपादनाची किंमत १ एप्रिल २००१ नुसार वाजवी बाजार मूल्य (FMV, मुद्रांक शुल्क मूल्यापेक्षा जास्त नाही) किंवा जमीन किंवा इमारतीची वास्तविक किंमत असेल. दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर मोजण्याच्या उद्देशाने. केंद्र सरकारने रिअल इस्टेटवरील एलटीसीजी LTCG …

स्थावर मालमत्तेवरील भांडवली नफ्याची गणना करण्यासाठी इंडेक्सेशन काढून टाकल्याने मध्यमवर्गाचा फायदा होत असताना श्रीमंतांना लक्ष्य केले जाईल, असे सरकारने मंगळवारी सांगितले. तसेच २००१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी इंडेक्सेशन लाभ सुरू राहतील, असेही स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पात, काही आर्थिक मालमत्तेवरील अल्प-मुदतीचा नफा १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या अंतर्गत …