अजित पवार म्हणाले, सरकार पळ काढणारं नाही आर्थिक परिस्थिती पुर्वपदावर आल्यानंतर उरलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देणारच

मराठी ई-बातम्या टीम

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतंर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असून सरकार या घोषणेपासून कदापी पळ काढणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आज दिली.

कोरोनामुळे राज्याची तसेच देशाचीही परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे एक ते दीड लाख कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. आर्थिक परिस्थिती पुर्वपदावर आल्यानंतर उरलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देणारच अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी दिली.

तसेच कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देणारे एकमेव राज्य असून महाराष्ट्रा व्यतीरिक्त एकाही राज्याने अशा प्रकारे शुन्य टक्क्याने शेतकऱ्यांना कर्ज दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी घोषणा केली.

ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी तीन निर्णय घेतले होते. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी‌ तर दोन लाखाच्यावर कर्ज असणाऱ्यांनी वरच्या‌ कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांनाही दोन लाखांची माफी आणि ज्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या योजनेतंर्गत ३१ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरले असून २० हजार २९० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. काही शेतकर्‍यांना पुरवणी मागण्यात तरतूद केल्याप्रमाणे मदत मिळेल. तर उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना पुढील अर्थसंकल्पात मदत जाहीर करु असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

तसेच आर्थिक परिस्थिती पूर्व पदावर आल्यानंतर प्रत्येक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकाही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाला सुरुवातीला सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील हे उत्तर देणार होते. मात्र काही कारणास्तव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रश्नास उत्तर दिले.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाबाबत १७ व १८ एप्रिलला सुनावणी संबधित व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १७ व १८ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *