Marathi e-Batmya
Related Articles
शिवसेनेतील छगन भुजबळ, नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांच्या बंडामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे होते असा खळबळजनक आरोप बंडखोर शिंदे गटाचे प्रवक्ते दिपक केसरकरांनी केला. केसरकरांच्या या आरोपावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी खोचक प्रत्युत्तर देत म्हणाले, दिपक केसरकर १९९२ मध्ये फार ज्युनियर होते. त्यावेळी ते आमच्याच पक्षात होते. आता केसरकर शिंदे गटाचे प्रवक्ते झाले आहेत. त्यांनी अशाप्रकारची वक्तव्यं करताना फार विचारपूर्वक, अभ्यासपूर्वक केली पाहिजेत. प्रवक्ता म्हणून उचलली जीभ लावली टाळ्याला असं करू नये.
दिपक केसरकर यांना आम्हीच तिकीट देऊन आमदार केलं होते. ते आमचे एकेकाळचे सहकारी आहेत. त्यांनी बारकाईने माहिती घेऊन बोलावं असा माझा त्यांना प्रेमाचा सल्ला असेही ते म्हणाले.
गुरुवारी १४ जुलै रोजी पुण्यात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार यांनी केसरकर यांना वरील सल्ला दिला.
माझ्या माहितीप्रमाणे १९९२ ला पहिल्यांदा शिवसेना फुटली तेव्हा शरद पवार महाराष्ट्रात नव्हते. ते केंद्रात संरक्षण मंत्री होते. तेव्हा सुधाकर नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आपण सर्वांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तेव्हा शिवसेना मंडल आयोगाच्या निमित्ताने फुटली. शिवसेनेने मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत वेगळी भूमिका घेतली. ती भूमिका छगन भुजबळ व इतर १८ सहकाऱ्यांना पटली नाही. म्हणून ते बाहेर पडले. दुसऱ्याच्या नावावर पावती फाडण्याचं कारण नाही याची आठवणही केसरकरांना त्यांनी करून दिली.
नारायण राणे बाहेर पडले तेव्हाही अशीच गोष्ट घडली. उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलं की नारायण राणे व शिवसेनेतील नेतृत्वाचं जमत नव्हतं, खटके उडत होते. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु त्याने नारायण राणे यांचे समाधान झाले नाही. म्हणून त्यांनी टोकाची भूमिका घेत शिवसेना सोडली. त्यात दुसऱ्यांनी फोडाफोड करण्याचे काहीच कारण नाही. तेव्हाही शरद पवार महाराष्ट्रात नव्हते. ते केंद्रात कृषीमंत्री होते. नीट आठवा. तेव्हा नारायण राणे बाहेर पडले आणि काँग्रेसमध्ये गेल्याच्या घटनेचे स्मरणही अजित पवार यांनी केसरकरांना करून दिले.
यावेळी मध्यावधी निवडणूका लागतील असे विचारले असता ते म्हणाले, मध्यावधी निवडणुका लागण्याचं काहीही कारण नाही. पूर्ण बहुमत असणारं सरकार याआधीही होतं. आता त्यांनी काहीतरी तोडफोड करुन सरकार स्थापन केलंय. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा निकाल लागल्यानंतर राज्यातील राजकीय चित्र खऱ्या अर्थाने स्पष्ट होईल असेही म्हणाले.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी करायचा, हा अधिकार राज्याच्या प्रमुखाचा असतो. सर्व विभागांना मंत्री आणि राज्यमंत्री नेमले गेले तर काम लवकर होते. सचिवांना, अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातात. बैठका सुरु होतात, आढावा घेता येतो. या माध्यमातून अडचणी दूर करता येतात. सध्या सगळा भार या दोघांच्याच खांद्यावर आहे. यामागचे गमक काय याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सांगू शकतील. १६५ आमदारांचं पाठबळ विश्वासदर्शक ठरावात मिळाले असताना मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यासाठी ते का घाबरत आहेत? त्यांना कोणी थांबवलं आहे? घोडं कोठे पेंढ खात आहे? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
तसेच पत्रकार परिषदे दरम्यान फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना चिठ्ठी दिल्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, मागे काय बोलताना माईक काढून घेतला, आता बोलताना चिठ्ठी दिली. राज्य मंत्रिमंडळ नसताना ही अवस्था जर मंत्रिमंडळ आल्यानंतर काय होईल, सध्या प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यातून काहीही सुटत नाही. त्यामुळे अशा गोष्टी व्हायला नको असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी शिंदे-फडणवीस यांना दिला.
