महेश तपासे यांची टीका, महाराष्ट्रात लाडकी बहीण शक्ती कायदाविना असुरक्षित गुन्ह्यानंतर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला जात नाही

महिला व मुलींवर होणारे लैंगिक अत्याचार, शाळा कॉलेजच्या परिसरामध्ये खुलेआम गर्द विक्री, जुगाराचे अड्डे या सर्व गोष्टी मुक्त पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात होतात व ह्या सर्व गोष्टींना राजाश्रय आहे की काय असा सवाल सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी व्यक्त केली.

महेश तपासे पुढे बोलताना म्हणाले की, बदलापूरच्या एका शाळेतील चिमुकलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घटना दुर्दैवी व लाजिरवाणी आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बदलापूरच्या जनतेने स्वयं स्फूर्तीने प्रशासनाला धारेवर धरत आंदोलनाचा पावित्रा स्वीकारला हे महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारचं बोलकं अपयश असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले.

पुढे बोलताना महेश तपासे म्हणाले की, गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्ह्याची नोंद होत नाही, वेळेवर वैद्यकीय तपासणी होत नाही अशा अनेक शासकीय स्तरावरील दिरंगाई नेमकं कोणाचा गुन्हा लपविण्यासाठी केल्या गेल्या याचे उत्तर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावे अशी मागणीही यावेळी केली.

महेश तपासे पुढे बोलताना म्हणाले की, विद्यमान शिंदे सरकारच्या कालावधीमध्ये खाकी आणि खादी याचे आदर जनसामान्यांच्या नजरेमध्ये घटले असून ही बाब चिंतेची असून पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही गुन्ह्यावर पांघरून न घालता तसेच कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता तातडीने आरोपीस अटक करून न्यायालयात हजर करावे अशी माफक अपेक्षा नागरिकांची असते, परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही कारण सरकार मध्ये बसलेल्या नेत्यांचं प्रचंड दडपण पोलीस खात्यावरील अधिकाऱ्यांवर आहे अशी टीकाही यावेळी केली.

शेवटी बोलताना महेश तपासे म्हणाले की, महिला अत्याचार विरोधात महाविकास आघाडी सरकारने संमत केलेला शक्ती कायदा अद्यापही केंद्र सरकारने पास न केल्यामुळे महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती राहिली नाही. जिल्हा व तालुका स्तरावरील पोलीस शांतता समिती, दक्षता समिती सत्ता पक्षातील कार्यकर्त्यांची समिती झाली असून आता फक्त कागदावरच कार्यरत असल्याचा टोलाही यावेळी लगावला.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *