वर्षा गायकवाड यांचा सवाल, पक्ष फोडण्यासारखे पेपर फुटीचेही पेव फुटले, सरकार नावाची व्यवस्था आहे की नाही? टीईटी पेपर फुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना कडक शिक्षा करा

रविवारी होणाऱ्या TET परीक्षेचा पेपर ठाण्यात लीक झाल्याने सर्व स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात येत असून भाजपा महायुती सरकारला एक परिक्षाही घेता येत नाही का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पेपर फुटीच्या घटनांमुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन झाली आहे. या पेपरफुटीच्या रॅकेटच्या मुळापर्यंत जाऊन मास्टरमाईंडच्या मुसक्या आवळा. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करण्याऱ्यांना अशी अद्दल घडवा की पुन्हा पेपर फोडण्याची हिम्मत होणार नाही, असा संताप माजी शालेय शिक्षण मंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केला.

यासंदर्भात बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, परीक्षेच्या वेळी परीक्षार्थींनी काय कपडे घालायचे याचे कडक नियम लादले जातात. बुट काढले जातात, परिक्षेच्या नावाखाली अत्यंत जाचक व वाईट वागणूक विद्यार्थ्यांना दिली जाते, पण या सरकारला एक परीक्षाही पेपर न फुटता घेता येत नाही? सरकारची जबाबदारी कुठे? यापूर्वी NEET पेपरफुटीचे धागेदोरेही महाराष्ट्रात सापडले. एकामागून एक स्पर्धा परीक्षांमध्ये गोंधळ होत असताना सरकार कडून ठोस प्रतिबंधात्मक उपाय का दिसत नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित करत घटना घडल्यानंतर यंत्रणा जागी होती, पण आधीच चोख व्यवस्था करता येत नाही का. परिक्षा हा पोरखेळ झाला असून सरकार मात्र झोपा काढत आहे, अशी टीका केली.

शेवटी बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, लाखो विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करतात, आर्थिक आणि मानसिक संघर्ष करतात,पण काही लोकांच्या गैरप्रकारांमुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. ही केवळ पेपरफुटी नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी आणि भविष्याशी केलेला विश्वासघात आहे. पेपर नेमका फुटला कसा? यामागे कोणाचा हात आहे? यातील लोकांना राजकीय संरक्षण आहे का? वारंवार पेपरफुटी होत असतानाही सरकार काय करत असते? आमदार-खासदार फोडण्यात व्यस्त असलेल्या या सरकारला शेतकरी, तरुण, विद्यार्थी यांच्या समस्यांशी काहीही देणंघेणं नाही असेही म्हणाल्या..

About Editor

Check Also

अन्न सुरक्षेबाबत एफएसएसएआयचे कडक निर्देश नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा अन्न हाताळणीसाठी फक्त फूड-ग्रेड व गंजरोधक उपकरणे वापरणे बंधनकारक

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना अन्न सुरक्षा नियमांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *