मोदानी प्रकरणी हिंडेनबर्ग अहवालात दोन मॉरिशस स्थित परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs), जे अजूनही उघड होत असलेल्या मोदानी मेगा घोटाळ्यातील खुलाशांचा एक भाग आहेत. त्यांनी आता सिक्युरिटीज अपील न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल करत सेबीच्या SEBI नियमांना आव्हान दिले असून ९ सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सेबी SEBI च्या नवीन परदेशी गुंतवणूकदारांच्या नियमांचे पालन करण्यापासून त्वरित दिलासा मिळावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्सवर ट्विट करत दिली.
जयराम रमेश पुढे बोलताना म्हणाले की, दोन्ही कंपन्यां ह्या एफपीआय नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. ज्यात गुंतवणूकदारांनी एकाच स्टॉकमध्ये जास्त गुंतवणूक करू नये, असा नियम असताना हे नियम टॅक्स हेव्हन्समधून आलेला काळा पैसा भारतीय भांडवली बाजारात परत येऊ नयेत याची खात्री करण्यासाठी आहे. हे दोन्ही नियम कोणत्याही परिस्थितीत टिकवून ठेवले पाहिजेत अशी मागणीही केली.
पुढे बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, हे तेच एफपीआय आहेत ज्यांच्यावर अदानी समूहाच्या सेबीच्या नियमांना बगल देण्याचा आणि स्वतःच्या कंपन्यांमध्ये बेनामी स्टेक जमा करण्याच्या निर्लज्ज प्रयत्नात भाग घेतला. या अशाच कंपन्या आहेत ज्यांना सेबी SEBI ने ऑफशोअर फंडांच्या “अंतिम लाभार्थी मालक” ओळखण्याची गरज नियमानुसार काढून टाकल्यामुळे फायदा झाला, हा निर्णय सार्वजनिक दबावाखाली घेतला. जून २०२३ मध्ये त्याच्या अपराधाची स्पष्ट कबुली देऊन मागे घेण्यास भाग पाडले गेल्याचा आरोपही यावेळा केला.
शेवटी जयराम रमेश म्हणाले की, मूळ वस्तुस्थिती अशी आहे की या उल्लंघनांची सेबी SEBI चौकशी जी दोन महिन्यांत पूर्ण व्हायला हवी होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी शेअर केली गेली होती ती १८महिने उलटूनही झाली नाही. सेबीकडे स्पष्टीकरण देण्यासारखे बरेच काही आहे, त्याच्या अध्यक्षांच्या हितसंबंधांमुळे या गोष्टी बाहेर येत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
Two Mauritius-based foreign portfolio investors (FPIs), a part of the revelations in the still-unfolding Modani mega scam, have now petitioned the Securities Appellate Tribunal, seeking urgent relief from complying with SEBI's new foreign investor norms before the upcoming…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 8, 2024