Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मंत्र्यांकडून आणि विविध राज्यातील राज्यांच्या सरकारकडूनही मुस्लिम धर्मियांना उद्देशून सातत्याने टार्गेट करणारी वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यातच महाराष्ट्रातही नव्याने सत्तास्थानी विराजमान झाल्यापासून आणि त्यापूर्वीही भाजपाचे आमदार आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे हे ही सातत्याने मुस्लिम धर्मिय लोकांना उद्देशून चितावणीखोर वक्तव्य करत असतात. मात्र आता राज्याच्या अल्पसंख्याक खात्याकडूनच आता वक्फ बोर्डाच्या जिल्हा कार्यालयासाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर त्यास मान्यता दिल्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना वक्फ बोर्डासाठी १० कोटी रूपयांचा निधी जारी केला म्हणून एका माजी अभिनेत्रीने सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात संताप व्यक्त करत एकदाच काय ते महाराष्ट्राला मुस्लिम राष्ट्र म्हणून जाहिर करा असे आव्हान करत रडत-कुडत सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात रोष व्यक्त केला. त्यावेळी संपूर्ण समाजमाध्यमात आणि भाजपाशी संबधित संघटनांकडूनही राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात संताप व्यक्त केला होता.
परंतु राज्यातील मुहायुतीत नेतृत्व बदल होताच एकनाथ शिंदे यांच्या जागेवर देवेंद्र फडणवीस आले तर फडणवीसांच्या जागेवर एकनाथ शिंदे विराजमान झाले. राज्यात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर काही दिवसातच त्यावेळीही वक्फ बोर्डाला १० कोटी रूपये देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपाकडून त्या निर्णयाच्या विरोधात आकांडतांडव केले. तसेच जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर येत नजरचुकीने हा शासन निर्णय जारी झाल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वादातून स्वतःची सुटका करून घेतली.
परंतु आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार पूर्णतः कार्यरत झाल्यानंतर अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी १५ कोटी रूपयांचा निधी वक्फ बोर्डाच्या जिल्हा कार्यालय बांधणीसाठी उपलब्ध करून त्यास मान्यता आणि मंजूरी देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय जारी केला. हा शासन निर्णय़ जारी करून जवळपास १२ तासाहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र त्यावर अद्याप भाजपा आणि भाजपा संलग्नित संघटनांकडून किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्य-कार्यकर्त्यांकडून अद्याप चकार शब्द व्यक्त केला नाही. त्याच बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनीही अद्याप चकार शब्द काढला नाही. त्यामुळे याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत असून एकनाथ शिंदे यांच्या काळात केवळ राजकिय अडचण म्हणून वक्फ बोर्डाला १० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला म्हणून भाजपाच्या हिंदूत्ववाद्यांकडून रोष व्यक्त करण्यात आला. मात्र आता भाजपाच्याच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने १५ कोटी अर्थात १४.९९ कोटी रूपयांचा शासन निर्णय आणि औरंगाबादेतील उर्दु घरासाठी २९ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. त्यासंदर्भात भाजपाच्या एकाही कार्यकर्त्याकडून अद्याप विरोधाचे स्वर ऐकायला मिळाले नाहीत. यावरून महायुतीतच उलट-सुलट चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
शासन निर्णयः निधी मान्यता
