Marathi e-Batmya
Related Articles
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजनेबाबत निर्णय घेत आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदवाढ देणे, आणि महत्वाचा म्हणजे झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार आदी निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना
राज्यातील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे “विशेष अभय योजना-२०२५” अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासित बांधवांच्या राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे.
भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषीत करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहिम राबविण्याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यात सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहेत. या जमिनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियमानुकुल/फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१/सत्ता प्रकार-अ) करण्याकरिता १५०० चौ. फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. जमीन १५०० चौ.फुटांपर्यंत निवासी वापरात असल्यास ५ टक्के अधिमूल्य तर वणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास १० टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तर १५०० चौ.फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळासाठी या दराच्या दुप्पट अधिमुल्य आकारले जाणार आहे. या योजनेस आवश्यकता वाटल्यास पुढे एक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
–0–
शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ
राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी तसेच योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
शासकीय महाविद्यालयांतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती व इतर कारणांमुळे पदे सातत्याने रिक्त होत असतात. या रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित भरती होईपर्यंत २०२२ मध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ठोक मानधन तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
काही विषयांसाठी पात्र उमेदवार सहज उपलब्ध होत नसल्याने ठोक मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर ठोक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन मानधन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे – प्राध्यापक -१ लाख ५० हजार रुपये, सहयोगी प्राध्यापक १ लाख २० हजार रुपये, सहाय्यक प्राध्यापक – १ लाख रुपये मानधन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे रिक्त पदे भरताना अधिक पात्र उमेदवार आकर्षित होण्यास मदत होणार असून, शैक्षणिक गुणवत्ताही कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
–0—
खाजगी अनुदानित आयुर्वेद, युनानी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना
राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक व दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा मुदतीनुसार निश्चित वेतनवाढीचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक स्थैर्यात वाढ होणार आहे. वेतनामध्ये येणारी कुंठितता टळणार आहे.
वित्त विभागाच्या दि. ०१ एप्रिल २०१०, ०५ जुलै २०१० व ०६ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने या योजनेत लागू केल्या जातील.
ही योजना आयुष संचालनालय, मुंबईच्या अधिपत्याखालील संबंधित खाजगी अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शासन मंजूर पदावरील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल.
या योजनेचा लाभ देताना संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा भरती ही संस्थेमार्फत प्रचलित सेवाप्रवेश नियमांनुसार करण्यात आलेली आहे की नाही, तसेच त्यांची पात्रता तपासण्याची जबाबदारी आयुष संचालनालयाची राहणार आहे.
या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागणीला दिलासा मिळाला आहे.
–0—
ग्रामपंचायत, पंचात समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ
राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याबाबत अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती.
त्यानुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या एक ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर अध्यादेश जारी होईपर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुका अथवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगिक बाबींसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास तात्पुरती मुदतवाढ अध्यादेश, २०२५ काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
…..
झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार
झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव १२० दिवसात सादर करावा द्यावा लागत असे. ही मुदत आता ६० दिवसांची करण्यात येणार आहे. या ६० दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेत, याबाबतची दुरूस्ती कलम १५(१) मध्ये केली जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पूनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. जेणेकरून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरूस्ती कलम १५ – अ मध्ये केली जाणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम ३३-अ मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येत आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबीराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टी धारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबीराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात ३३-बी नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यात विकसकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.
–0—
नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था नागपूर येथे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थे (NIDM) च्या धर्तीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (State Institute of Disaster Management) स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींना सक्षमपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आपत्ती पूर्व तयारी, सौम्यीकरण, आपत्ती प्रवणता, धोका, आपत्तीनंतर मदत व पुनर्वसन, पुनर्बांधणी, तसेच प्रतिसाद, प्रशिक्षण ह्या बाबींचे व्यवस्थापन व नियोजन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेमार्फत (एसआयडीएममार्फत) होणार आहे.
संस्थेसाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण (मिहान) येथे दहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संस्थेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी १८७ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली. तसेच संस्थेसाठी कामाच्या स्वरुपानुसार आवश्यक असणारी संवर्गनिहाय नियमित व कंत्राटी/पदे तसेच तांत्रिक सल्लागार इत्यादी मनुष्यबळ घेण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समिती ही या संस्थेसाठी नियामक समिती म्हणून काम पाहणार आहे.
