Marathi e-Batmya
Related Articles
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्रानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी-इंग्रजीसह तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीचा करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. विद्यार्थी आता तिसरी भाषा म्हणून हिंदी व्यतिरिक्त इतर भारतीय भाषा निवडू शकतात.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असेल. विभागाच्या सुधारित सरकारी आदेशात तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्तीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना जी कोणतीही भारतीय भाषा शिकायची असेल, त्यांना ती भाषा शिकवली जाईल. अट अशी असेल की एकाच वर्गातील किमान २० विद्यार्थ्यांना ती भाषा निवडावी लागेल. त्यानंतर त्यांच्यासाठी शिक्षकांची व्यवस्था केली जाईल. जर २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर त्यांना ऑनलाइन भाषा शिकवली जाईल. तसेच एक किंवा दोन विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी-इंग्रजीसह हिंदी सक्तीच्या करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्यात आला. यासंदर्भातील सरकारी आदेश १६ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सरकारला इशारा दिला होता की त्यांचा पक्ष हे सहन करणार नाही आणि हिंदी पाठ्यपुस्तके दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत. सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्र काँग्रेसने तीव्र टीका केली. यानंतर २२ एप्रिल रोजी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आश्वासन दिले होते की, त्रिभाषा सूत्रानुसार, पहिलीपासून हिंदी शिकण्याची सक्ती काढून टाकली जाईल आणि ती ऐच्छिक केली जाईल. मंगळवारी रात्री शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या नवीन सरकारी निर्णयात हिंदी सक्तीचा करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला.
भाषेवरील वाद अनावश्यक: मुख्यमंत्री फडणवीस
दरम्यान, देहू येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी शिकण्याची सक्ती नव्या शासन निर्णयानुसार काढून टाकण्यात आली आहे आणि आता कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल.
🕐 1.02pm | 18-6-2025📍Pune.
LIVE | Media Interaction#Maharashtra #Pune https://t.co/BR32I3wUSH
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 18, 2025
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, इंग्रजीचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला जातो, परंतु भारतीय भाषांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते आणि भाषांवरील वाद अनावश्यक आहेत. मनसे प्रमुख राज ठाकरे फक्त दोन भाषा शिकवल्या पाहिजेत आणि तिसरी भाषा लादू नये असा आग्रह धरत आहेत. आम्ही त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की केंद्राने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात खूप विचारविनिमय करून त्रिभाषा सूत्र सादर केले आहे. जर संपूर्ण देश त्रिभाषा सूत्राचे पालन करत असेल तर महाराष्ट्र द्विभाषा प्रणाली स्विकारू शकत नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
