Marathi e-Batmya
Related Articles
या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आठवा केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) २०२७ च्या सुमारास लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठी सुधारणा होईल. जरी अधिकृत कार्यक्षेत्र, अध्यक्ष आणि आयोग सदस्यांची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी, सुरुवातीच्या अंदाजांमुळे सरकारी सेवा वर्तुळात लक्षणीय अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
वेतन आयोग हा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारद्वारे आयोजित केलेला नियतकालिक उपक्रम आहे. तो केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतन आणि भत्त्यांवरच परिणाम करत नाही तर पेन्शन आणि निवृत्ती लाभांवरही परिणाम करतो. २०१६ मध्ये लागू झालेल्या ७ व्या वेतन आयोगाची जागा ८ वा वेतन आयोग घेईल.
सीपीसीच्या शिफारशींचा गाभा म्हणजे वेतन मॅट्रिक्स, ही एक प्रणाली आहे जी सेवा पातळी आणि वर्षांवर आधारित पगार निश्चित करते. नवीन मूळ पगार मिळविण्यासाठी विद्यमान पगाराचा गुणाकार करणारा फिटमेंट घटक ८ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत २.५७ (७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत) वरून २.८६ पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
उदाहरणार्थ, वेतन पातळी १ मधील कर्मचारी, जे सध्या ₹१८,००० मूळ वेतन मिळवतात, ते ₹५१,४८० पर्यंत वाढू शकतात, तर स्तर २ मधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन ₹१९,९०० वरून ₹५६,९१४ पर्यंत वाढू शकते. स्तर ३ मधील कर्मचाऱ्यांना ₹२१,७०० वरून ₹६२,०६२ पर्यंत वाढू शकते. लेव्हल ६ वर, मूळ वेतन ₹३५,४०० वरून ₹१ लाखांपर्यंत वाढू शकते, तर लेव्हल १० च्या अधिकाऱ्यांमध्ये, ज्यामध्ये एंट्री-लेव्हल आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी यांचा समावेश आहे, त्यांचे वेतन ₹५६,१०० वरून ₹१.६ लाखांपर्यंत वाढू शकते.
आयोग केंद्र सरकारच्या विविध भूमिकांना व्यापेल – मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), लिपिक, कॉन्स्टेबल आणि अभियंते ते वरिष्ठ अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्तांपर्यंत. जर ही वाढ लागू केली गेली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थिरता आणि मनोबल नाटकीयरित्या वाढवण्याचे आश्वासन मिळते.
औपचारिक शिफारसी होईपर्यंत हे आकडे अनुमानात्मक राहिले असले तरी, अपेक्षित वाढ ही सरकारी कर्मचाऱ्यांना बक्षीस देण्यासाठी आणि वाढत्या आर्थिक मागण्यांशी जुळवून घेण्यासाठी एक पाऊल म्हणून पाहिली जाते.
