Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताची अमेरिका, ओमान आणि युरोपियन युनियनसोबतची व्यापार चर्चा “अत्यंत प्रगतीच्या” टप्प्यात आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी शनिवारी सांगितले. प्रत्येक मुक्त व्यापार कराराची स्वतःची गतिशीलता असते हे अधोरेखित करताना त्यांनी पुढे सांगितले की, भारत चिली, पेरू आणि न्यूझीलंडसोबतही मुक्त व्यापार करारांवर वाटाघाटी करत आहे.
शनिवारी पत्रकारांना संबोधित करताना वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की ओमानसोबतचा मुक्त व्यापार करार “जवळजवळ अंतिम टप्प्यात आला आहे”, तर युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटी “वेगाने प्रगती करत आहेत”.
२४ जुलै रोजी भारत आणि ब्रिटन यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्यांची ही टिप्पणी आली आहे. तथापि, १ ऑगस्टपासून परस्पर शुल्क आकारणीच्या प्रस्तावित प्रस्तावापूर्वी भारत अमेरिकेसोबत अंतरिम व्यापार करार करू शकेल की नाही याबद्दल अनिश्चितता आहे.
अधिकृत सूत्रांनी सूचित केले की अमेरिकेसोबत परस्पर शुल्काबाबत अनिश्चितता कायम आहे. अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांची एक टीम ऑगस्टच्या मध्यात वाटाघाटी पुढे नेण्यासाठी भारताला भेट देणार आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, भारत-ब्रिटन व्यापार कराराबद्दल सविस्तरपणे बोलताना पियुष गोयल म्हणाले की, सरकार आता विकसित राष्ट्रे आणि देशांसोबत व्यापार करारांवर लक्ष केंद्रित करत आहे जे भारताला धोका देत नाहीत तर ज्यांच्या वस्तू आणि सेवा आपल्यासाठी पूरक आहेत.
भारतीय मंत्रिमंडळाने आधीच एफटीएला मान्यता दिली असली तरी, त्याच्या अंमलबजावणीला काही वेळ लागू शकतो कारण त्याला यूके संसदेलाही मान्यता द्यावी लागेल.
यूकेमध्ये एफटीएला द्विपक्षीय पाठिंबा असल्याचे लक्षात घेऊन, मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, ब्रिटिश संसदेने मान्यता देण्यास काही महिने किंवा एक वर्ष लागू शकते. तसेत जर यूकेने भारतीय निर्यातीवर कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट टॅक्स (सीबीएएम) लावला तर भारतही त्याला प्रतिसाद देईल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. सीबीएएम किंवा कार्बन कर हा एफटीएचा भाग नाही कारण तो यूकेने अद्याप लागू केलेला नाही. तथापि, भारतीय निर्यातीवर असा कर लावला तर भारत योग्य पावले उचलेल असेही यावेळी सांगितले.
पियुष गोयल पुढे नमूद करत म्हणाले की, युरोपियन युनियनमध्येही सीबीएएमला खूप विरोध आहे आणि त्याचा पुनर्विचार होत आहे. कारण त्यामुळे तेथील राहणीमानाचा खर्च वाढेल आणि शेवटी त्यांच्या व्यापारालाही धक्का बसेल. “याचा फटका भारताला नाही तर युरोपियन युनियनला बसेल. आम्ही प्रत्येक आव्हानाचे संधीत रूपांतर करू,” असेही सांगितले.
भारत-यूके एफटीएमध्ये पाच वर्षांनंतर पुनरावलोकनासाठी एक कलम देखील आहे, जेव्हा कोणत्याही देशाला अनुकूल नसलेल्या तरतुदी पुनरावलोकनासाठी घेतल्या जाऊ शकतात.
