एकनाथ शिंदे म्हणाले की, संतांचे विचार आणि वारकरी परंपरा ही समाजाला ऊर्जा देणारी शेगाव दुमाला येथे श्री संत ज्ञानेश्वर मोरे माऊली महाराज समाधी मंदिराचे उद्घाटन व भक्तनिवासाचे लोकार्पण

वारकऱ्यांची सेवा हीच खरी विठ्ठल सेवा आहे. आषाढी आणि कार्तिकी वारीत येणारा वारकरी हा आमचा प्रथम व्हीआयपी आहे. संतांचे विचार आणि वारकरी परंपरा ही समाजाला ऊर्जा देणारी आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

शेगाव दुमाला येथे श्री संत ज्ञानेश्वर मोरे माऊली महाराज यांच्या समाधी मंदिराचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी मंत्री तथा आमदार तानाजी सावंत, आमदार अभिजीत पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, संस्था प्रमुख दादा महाराज मोरे माऊली, स्वामी अमृता आश्रम महाराज, चकोर महास्वामी बाविस्कर, ह.भ.प. अक्षय भोसले महाराज, सरपंच सौ. जयलक्ष्मी माने व मोठ्या संख्येने वारकरी उपस्थित होते.

एकनाथ शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले की, शासनाने मंदिरांच्या जतन व संवर्धनासाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, आषाढी दिंडी अनुदान, विमा योजना यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने गाईला गोमातेचा दर्जा दिला आहे. हे राज्य संतांची, वीरांची, शेतकऱ्यांची आणि कष्टकऱ्यांची भूमी असल्याचेही यावेळी सांगितले. तसेच श्री संत मोरे परिवाराच्या वारकरी परंपरेच्या कार्याचे कौतुक केले.

यावेळी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले म्हणाले की, हे सरकार शेतकरी आणि वारकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. संकटात असलेल्या जनतेच्या मदतीला तत्परतेने धावून जाण्याची आमची भूमिका आहे.

प्रारंभी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते श्री संत मोरे माऊली महाराज यांच्या समाधी मंदिराचे उद्घाटन तर भक्तनिवास क्र. १ चे लोकार्पण रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते झाले.

या उद्घाटन सोहळ्यामुळे शेगाव दुमाला गावात भक्तिभावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, वारकरी संप्रदायासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *