Marathi e-Batmya
Related Articles
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी राजधानीत विविध विरोधी पक्ष आणि युवा संघटनांनी निदर्शने आयोजित केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली मेट्रो स्थानके बंद करणे आणि दिल्लीकडे जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द करणे यांसारख्या कृतींविरोधात अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शुक्रवारी दुपारी १ च्या सुमारास, सर्वोच्च न्यायायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि विविध राजकीय पक्षांच्या युवा आघाड्यांसह अनेक संघटनांनी ही निदर्शने पुकारली आहेत.
“सर्व गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. मेट्रो स्थानके बंद आहेत. तुम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही. हॉटेल्स लोकांसाठी बंद आहेत. निजामुद्दीन परिसर बंद केला आहे. निवासी कल्याण संघटनांना (RWAs) सांगितले जात आहे की लोकांनी घराबाहेर पडू नये. माझ्या देशाला काय होत आहे? हे एक शांततापूर्ण आंदोलन आहे. हा आपला देश आहे. असे कसे घडू शकते? हे कसे शक्य आहे?” असे प्रतिपादन खासदार एम.ए. बेबी यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी केले.
संपूर्ण दिल्लीच बंद करण्यात आली आहे, असे वकील प्रशांत भूषण यांनीही नमूद केले.
५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आल्याचा आरोप ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी केला.
“आम्ही सकाळी आलो तेव्हा अशी परिस्थिती नव्हती,” असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले.
कपिल सिबल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ‘इंडियन युथ काँग्रेस’नेही दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
“आम्हीही याचिका दाखल केली आहे. ते उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेण्याचे सांगितले आहे. ते उच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे असा आदेश देण्यात आला. आज या न्यायालयाकडून जो संदेश जाईल, तो उच्च न्यायालयांच्या संदेशापेक्षा वेगळा असेल. कृपया याचा विचार करावा. या देशात आपल्याकडे जे काही आहे, त्याचे रक्षक आपणच आहात,” असे सिबल म्हणाले.
शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि केवळ त्यासाठी संपूर्ण शहर बंद केले जाऊ शकत नाही, असे शंकरनारायणन यांनी सांगितले. “शांततापूर्ण आंदोलन बेकायदेशीर नाही. काही आंदोलकांना हाताळण्यास आपण असमर्थ आहोत म्हणून संपूर्ण शहर बंद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत. अद्याप काहीही घडलेले नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती जॉयमाल्ल बागची म्हणाले की, “संघटना स्थापन करण्याच्या किंवा एकत्र येण्याच्या मूलभूत अधिकाराबाबत काहीही शंका नाही. परंतु, त्या अधिकाराचा वापर संघटनांशी संबंधित कायद्यांनुसारच केला गेला पाहिजे. तुम्हाला परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल. जर त्यांनी परवानगी दिली नाही किंवा त्यात विलंब केला, तर तुम्ही न्यायालयात येऊ शकता,” असेही उत्तर दिले.
“पण त्याला वेळ लागेल. आंदोलन उद्याच आहे. आम्ही दिल्लीचे नागरिक आहोत आणि अशा निर्णयांचा आमच्यावर परिणाम होत आहे जे प्रमाणाबाहेर कठोर आहेत,” असे शंकरनारायणन म्हणाले.
“हो, पण आधी आपण आंदोलनाबाबतची वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. जर आंदोलन परवानगी घेऊन केले जात असेल, तर ते कायदेशीर आंदोलन ठरते. जर ते परवानगीशिवाय असेल, तर ते…” न्यायमूर्ती बागची यांनी उत्तर दिले.
“ते तरीही कायदेशीरच असते. मला माफ करा. परवानगीशिवाय केलेले आंदोलनही कायदेशीरच असते,” असे शंकरनारायणन म्हणाले.
“जरी ते कायद्यानुसार नसले, तरी लोकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही असे आम्ही कधीच म्हणत नाही; मात्र तसे करताना त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याची जोखीम असते,” असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
“मला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे,” या भूमिकेवर शंकरनारायणन ठाम राहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्यांना परस्परविरोधी हितसंबंधांमध्ये समतोल साधावा लागेल. पुढे बोलताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, “आमच्यासमोर एक दस्तऐवज आहे ज्याद्वारे वाहतूक, इतर अत्यावश्यक सुविधा आणि विशिष्ट ठिकाणांचा वापर यांसारख्या काही सामान्य सुविधांवर सरसकट बंदी घातल्याचे दिसून येते. याचा निश्चितच सामान्य नागरिकांवर परिणाम होतो. आंदोलन करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांचा गट आणि सामान्य व अत्यावश्यक सुविधांचा लाभ घेऊ इच्छिणारा दुसरा गट (जो कदाचित खूप मोठा आहे) यांच्या अधिकारांमध्ये आम्हाला समतोल साधावा लागेल. या दोन्ही गटांच्या मध्ये सरकारची भूमिका असते,” असेही म्हणाले.
“सरकारने जे केले आहे आणि जे न्यायालयासमोर मांडले आहे, त्यात असंतुलन आहे. हे असंतुलन आहे कारण त्यांनी अत्यंत व्यापक स्वरूपाचे उपाय योजले आहेत,” असे कपिल सिबल यांनी उत्तर दिले.
“समजा तुमच्या जमावात २,००० लोक असतील आणि आपण असे म्हणू शकलो की ते निशस्त्र असतील व आंदोलन शांततापूर्ण असेल… तर मग आपण तसा विचार करू शकतो,” असे खंडपीठाने म्हटले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, न्यायालयाने कोणत्याही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये.
“कृपया अंतिम निष्कर्ष पुढे ढकला. अन्यथा, न्यायालयाने सोशल मीडियावरच हा निर्णय दिला आहे, असे चित्र निर्माण होईल,” असे ते म्हणाले.
या प्रकरणावर दुपारी २ वाजता सुनावणी झाली.
