Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘पर्यावरणपूरक दिवाळी’ मोहिमेवरून निर्माण झालेल्या वादावर तीव्र आक्षेप घेतला. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) ‘फटाकेमुक्त दिवाळी’ मोहिमेचा भाग असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री दिया मिर्झा सहभागी झाली होती. यावरून तिला लक्ष्य करणाऱ्या आणि या मोहिमेला धार्मिक वळण देणाऱ्या राजकीय नेत्यांना न्यायालयाने चांगलेच फटकारले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने, बीएमसीने तो व्हिडिओ हटवल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला आणि या राजकीय विरोधाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले, काल जे काही घडले, ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. विशेषतः जेव्हा न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत, तेव्हा या विषयाला वेगळेच (धार्मिक) वळण देणे अजिबात योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने बीएमसीला तो हटवलेला व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे निर्देश दिले.
हे ही वाचाः आदेश उच्च न्यायालयाचा, जनहितार्थ व्हिडीओ बीएमसीचा तर टीका सगळी भाजपा नेत्यांची
उच्च न्यायालय सण-उत्सवांच्या काळात होणारा ध्वनी आणि वायू प्रदूषण या विषयावर स्वतःहून (suo motu) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) दिवाळीत फटाके न फोडता दिव्यांच्या प्रकाशात सण साजरा करण्याचे आवाहन करण्यासाठी, अभिनेत्री दिया मिर्झासह काही प्रसिद्ध व्यक्तींची मदत घेतली होती.
उच्च न्यायालयानेच महानगरपालिका प्रशासनाला सामाजिक जनजागृतीसाठी सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचे सुचवले होते.
मात्र, त्यानंतर काही राजकीय नेत्यांनी सोशल मीडियावर दिया मिर्झाच्या व्हिडिओवर आक्षेप घेत, या मोहिमेला ‘हिंदूविरोधी’ असे संबोधत तिच्यावर वैयक्तीक टीका केली.
या दबावाखाली महानगरपालिकेने इतर सेलिब्रिटींचे व्हिडिओ कायम ठेवून, अभिनेत्री दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवून टाकला.
एका सामाजिक कार्यात सहभागी झाल्याबद्दल अभिनेत्री दिया मिर्झाला ज्या विरोधाचा सामना करावा लागला, त्यावर न्यायालयाने आज कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले, आम्ही जेव्हा एखादा आदेश देतो, तेव्हा त्यात अशी कोणतीही अट नसते की अमुक व्यक्तीने जनजागृती करू नये. एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने पुढे येऊन सामाजिक कार्यात योगदान देत असेल, तर तुम्ही तिलाच लक्ष्य करत आहात? अशा संकुचित मानसिकतेचे आम्ही अजिबात समर्थन करत नसल्याचे सांगितले.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पर्यावरणाचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणाचाच प्रश्न आहे, त्याला इतर कोणतेही वळण देऊन त्याचे स्वरूप बदलू नये. या शहरात किंवा देशात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती एकाच प्रकारचा श्वास घेते (आणि सर्वांनाच शुद्ध हवेची गरज आहे) असेही यावेळी स्पष्ट केले.
तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आज पुन्हा स्पष्ट केले की, प्रदूषणाविरोधातील त्यांचे निर्देश केवळ दिवाळीपुरते मर्यादित नसून, ते वर्षभर लागू राहतील. “आमचा आदेश संपूर्ण ३६५ दिवसांसाठी लागू आहे. या पर्यावरणीय प्रश्नाला वेगळे वळण देऊन त्याचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न करू नये. हा पूर्णपणे पर्यावरणाशी संबंधित विषय आहे. शहरात किंवा देशात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती, जी श्वास घेते, ती एकाच प्रकारची हवा श्वासाद्वारे आत घेत असते, असेही नमूद केले.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये दिवाळी हा एक राष्ट्रीय सण असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले, शतकानुशतके हा सण एका राष्ट्रीय उत्सवाचे स्वरूप धारण करत गेला आहे. जात, समुदाय किंवा धर्माचा भेदभाव न करता सर्व लोक हा सण साजरा करतात. अशा परिस्थितीत, जेव्हा दुर्दैवी टिप्पणी केली जाते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. आपण एक धर्मनिरपेक्ष देश नाही का? हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगत फटकारले.
पुढे बोलताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती, जी नेहमीच सामाजिक कार्यांशी जोडलेली राहिली आहे, ती स्वतःहून पुढाकार घेत असेल, तर तुम्ही तिलाच फटकारणार आहात का? आम्हाला हे मान्य नाही असेही यावेळी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका प्रशासनाला ती हटवलेली व्हिडिओ क्लिप पुन्हा बहाल करण्याचा सल्ला दिला.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले की, कृपया ती क्लिप पुन्हा प्रदर्शित करा, जेणेकरून लोकांचा राज्यघटनेवर आणि समाजावर असलेला विश्वास पुन्हा दृढ होईल. अशा बेजबाबदार टिप्पणीमुळे सामाजिक समतोल कधीही विस्कळीत होऊ नये असे स्पष्ट शब्दातही महापालिका न्यायालयाने सुनावले.
शेवटी उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर कडक बंदी कायम आहे; केवळ खाजगी आवारात आणि ठराविक वेळेतच ‘ग्रीन क्रॅकर्स’ (पर्यावरणपूरक फटाके) वापरण्याची परवानगी असेल.
