बुधवार, १८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले. राजघराण्यातील सदस्य, प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांच्या भेटीनिमित्त पालिकेने दोन दिवसांसाठी एक “तात्पुरते प्रदर्शन” (temporary show) मांडले होते, तर दुसरीकडे नागरिकांसाठी कचऱ्याचे डोंगर उभे करून एक “कायमस्वरूपी प्रदर्शन” (permanent show) करून ठेवले होते.
शहरातील रस्त्यांवर कचरा टाकल्याबाबतच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की, दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेटसारख्या भागांना राजघराण्यातील पाहुण्यांसाठी “चमकदार” बनवण्यात आले होते; मात्र, महानगरपालिका आणि राज्य प्रशासनाने मुंबईतील प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांसाठीही अशाच प्रकारचे प्रयत्न करायला हवेत.
प्लास्टिकयुक्त “कचऱ्याच्या डोंगरांबाबत” चिंता व्यक्त करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, प्लास्टिकवर पूर्णपणे बंदी का घातली जाऊ शकत नाही?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठासमोर कांजूरमार्ग लँडफिल साइटवरील कचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. हा विषय शहरातील रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवरील कचऱ्याच्या समस्येशी “घट्ट जोडलेला” आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली, “जर राज्य सरकार आणि बीएमसीची इच्छा असेल, तर ते काही क्षणात परिस्थिती बदलू शकतात. हे आम्ही अनुभवातून शिकलो आहोत. हे काम अत्यंत वेगाने होऊ शकते. मग, अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तुम्ही केवळ तेव्हाच सक्रिय होता का, जेव्हा काही महत्त्वाच्या व्यक्ती शहरात येतात? हे योग्य नाही. तुम्हाला या शहराचे कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या सामान्य माणसासाठी काम करावे लागेल ” असेही सुनावले.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले, “आम्ही पाहतोय की, काही पाहुणे येणार होते म्हणून बॅलार्ड इस्टेट किती चकाचक आणि नीटनेटकी झाली आहे! जर तुम्हाला हे करायचे असेल, तर ते करा—रंगकाम असो किंवा रस्त्यांची पाण्याने स्वच्छता—हे सर्व नागरिकांसाठी करा. त्यामुळे, दोन दिवसांचे हे तात्पुरते प्रदर्शन करण्याऐवजी, कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणा.”
पुढे बोलताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मंगळवारी कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीला भेट दिली होती आणि तिथे प्लास्टिकयुक्त कचऱ्याचे ढीग असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, “आम्ही अनेक वर्षांपासून अशा प्रकारच्या विषारी परिस्थितीचा सामना करत आहोत.” तसेच, महानगरपालिकेचा कचरा हाताळणाऱ्या आणि त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणेसमोर अनेक समस्या असतानाही, “आपण अजूनही प्लास्टिकचा वापर का थांबवत नाही?” असा प्रश्न उपस्थित करत याबत आश्चर्य व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे अशी विचारणा केली की, त्यांच्याकडे प्लास्टिकबाबत काही धोरण आहे का आणि माथेरान व महाबळेश्वरसह महाराष्ट्रातील थंड हवेच्या ठिकाणी (हिल स्टेशन्स) प्लास्टिकवर बंदी आहे का? असा सवालही यावेळी केला.
शेवटी उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील ठिकाणाहून निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधी आणि प्रदूषणाच्या समस्येबाबत देखरेख समितीकडून अंतर्गत लेखापरीक्षण (इंटरनल ऑडिट) करून घेण्याचे निर्देश दिले आणि ७ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत यावर अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
Marathi e-Batmya