Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊन देखील उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षातील गुंतवणूक आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन आणि कृषी विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. जेणेकरुन दुबार पेरणीचे संकट टळेल. हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात झाली. कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, पदुम मंत्री महादेव जानकर, रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव अजोय मेहता यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, हवामान विभागाने यंदा राज्यात सर्वसाधारण पाऊस होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. संपूर्ण देशात 96 टक्के पर्जन्यमान होईल. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात सरासरी ९३ ते १०७ टक्के, मराठवाड्यात ९० ते १११ टक्के तर विदर्भात ९२ ते १०८ टक्के टक्के पाऊस होईल असा अंदाज आहे. यावर्षी सामान्य पाऊस पडणार असून जून महिन्यामध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आहे. यावर्षी मॉन्सून थोडा उशिराने येणार असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना पेरण्या उशिरा करण्याचे आवाहन केले आहे. एम किसान मोबाईल संदेश सेवेमार्फत शेतकऱ्यांना कृषिविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन दिले जाते, गेल्या वर्षभरात यामार्फत ४० कोटी संदेश पाठविण्यात आले. गेल्या तीन दिवसात सुमारे ५ कोटी संदेश पाठवण्यात आले आहेत. या मार्गदर्शनाचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत आहे.
राज्यात खरीपाचे १५१ लाख हेक्टर क्षेत्र असून सरासरी ५५ ते ६० टक्के क्षेत्रावर कापूस आणि सोयाबीन पिकाची लागवड होते. भात १० टक्के, ऊस ८ टक्के, मका ११ टक्के आणि उर्वरित क्षेत्रावर इतर पिके घेतली जातात. राज्यात कापूस आणि सोयाबीनचे सर्वाधिक क्षेत्र आहे. गेल्यावर्षी राज्यात सरासरी ७३ टक्के पाऊस झाला, मराठवाड्यात तर काही ठिकाणी ३८-४० टक्के काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला. मागच्या वर्षी पाऊस कमी होऊनदेखील राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कापसाच्या उत्पादनात १७ टक्के वाढली आणि सोयाबीनच्या उत्पादकतेत सुद्धा चांगली वाढ आहे.
२०१२-१३ मध्ये ९० टक्के पाऊस झाला होता, उत्पादन १२८ लाख मेट्रिक टन झाले. २०१४-१५ मध्ये ७० टक्के पाऊस झाला, उत्पादकता ८२ लाख मेट्रिक टन होती. गेल्यावर्षी ७३ टक्के पाऊस झाला आणि उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टनावर पोहोचली आहे. गेल्या साडेचार वर्षात राज्य शासनाने राज्यभर जलसंधारणाची मोठी मोहीम राबवली. राज्यात जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळी, प्रवाही सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली, परिणामी कमी पावसावरही राज्याच्या शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे शक्य झाले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली, मागील पाच वर्षाच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात चारपटीने गुंतवणूक वाढवली, ज्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊन मोठ्या दुष्काळातही कमी पावसात राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कमी पाऊस होऊनही गेल्या वर्षी खरिपाचे उत्पादन चांगले झाले. कडधान्याच्या उत्पादनाला फटका बसला तर गळीत धान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे.
हंगामासाठी आवश्यक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध केला आहे. हंगामात बियाणे, खतांचा तुटवडा भासणार नाही. कीटकनाशक फवारणीच्या बाबतीतही राज्य शासनाने योग्य दक्षता घेतली आहे, गेल्यावर्षी बोंडअळीवर यशस्वी नियंत्रण मिळवता आले आहे. यावर्षी मक्यावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. त्याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता सुरु आहे. पीक पेऱ्याची नोंदणी परिणामकारकपणे केली जाईल, आवश्यक तेथे तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. पाऊस योग्य व्हावा अशी अपेक्षा आहे. पावसाचा अंदाज घेऊन कृत्रिम पावसाची तयारी शासनाने केली आहे. पीक विम्याच्याबाबतीत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्याही दूर केल्या जातील. खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
उत्पादकता वाढीमध्ये गेल्यावर्षी शेतीशाळांच्या संकल्पनेचा मोठा हातभार लागला. या अनुभवातून यंदा राज्यात बारा हजार शेतीशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याचे नियोजन झाले आहे. याद्वारे कृषि विभागाचे कर्मचारी गावा-गावात जाऊन शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देत आहे. शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मार्गदर्शन केले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
गेल्यावर्षीच्या पीक कर्ज उद्धिष्टाच्या ५४ टक्के कर्ज पुरवठा झाला. जिल्हा बँकांनी उद्धिष्टाच्या ६० टक्के आणि राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांनी ५० टक्के कर्ज पुरवठा केला. दुष्काळामुळे कर्जाला मागणीही कमी होती, पण यावर्षी शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची मागणी चांगली राहील असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने शासनाने राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत यंदा कर्ज पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीनंतर मधल्याकाळात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज वाढले होते, बँकांनी हे व्याज घेणार नाही असे कबूल केले होते, तरी सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर व्याज दिसत असल्याने त्यांची खाती कर्ज मुक्त झालेली नाहीत. संबंधित शेतकरी थकबाकीदार दिसत असल्याने त्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. महिन्याभरात अशी खाती कर्ज मुक्त करु असे बँकांनी सांगितले आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज मिळाले पाहिजे अशा सूचना सर्व बँकांना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी बँकांवर कारवाईचे अधिकार रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र शासनाला आहेत. पण यापुढे बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज पुरवठा न केल्यास राज्य शासन सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ग्रामीण भागात क्षेत्रियस्तरावर महसूल आणि कृषी यंत्रणेचे कर्मचारी गावातच राहतील यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. प्रसंगी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कर्मचारी गावात राहूनच आपली जबाबदारी पार पाडतील. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. केंद्र शासनाने पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेसाठीचे निकष बदलल्याने महाराष्ट्रातील १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ३० जूनपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांची माहिती या योजनेसाठीच्या वेब पोर्टलवर अपलोड करण्याकरिता मिशन मोडवर काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
