कृषी

शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी येत्या काळात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित …

आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने बुधवारी २०२५-२६ च्या विपणन हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६% वाढ करून ५,६५० रुपये प्रति क्विंटल केली. अधिकृत निवेदनानुसार, “या निर्णयामुळे… शेतकऱ्यांना अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ६६.८% परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे.” त्यात म्हटले आहे की कच्च्या तागाचा मंजूर केलेला किमान आधारभूत किमतीचा …

राज्यातील फळ व फुले पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी मॅग्नेट प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. त्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची व्यापार कौशल्ये वापरून राज्यातील फळे आणि फुले पिकांना जगाच्या बाजारपेठेत भाव मिळवून देण्याचे निर्देश पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. आशियाई विकास बँक अर्थसहायित महाराष्ट्र अॅग्रीबिझिनेस नेटवर्क (magnet) प्रकल्पाची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह …

नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत ५ लाख ३० हजार ४५ शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ८९३ रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मदतीची ही रक्कम थेट आपदग्रस्त लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असल्याची माहिती मदत व …

राज्यात नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ (एनसीसीएफ) मार्फत करण्यात येणारी सोयाबीन खरेदी बारदाना अभावी रखडू नये, शेतकऱ्यांना यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बारदान तुटवडा सोयाबीन खरेदीत अडचण ठरू नये यासाठी तात्काळ उपाय योजना करावी. सोयाबीनची खरेदी वेळेत करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व राष्ट्रीय …

केंद्राने बुधवारी (१ जानेवारी, २०२४) दोन पीक विमा योजना – पीएमएफबीवाय PMFBY आणि आरडब्लूवीसीआयएस RWBCIS – २०२५-२६ पर्यंत आणखी एका वर्षासाठी वाढवल्या आणि फ्लॅगशिप योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या अंतर्भावासाठी स्वतंत्र ₹८२४.७७ कोटी निधी देखील तयार केला. पंतप्रधान फसल विमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) १५ व्या …

शासकीय खरेदी केंद्रावर धान/भरडधान्य विक्रीसाठी शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत होती. मात्र अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने विविध लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार शासनाने नोंदणीसाठी १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर …

राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी करण्यास ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केली. पदभार स्वीकारल्यानंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. विभागाचे कामकाज गतीने करण्यासाठी या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य …

पंजाबमध्ये शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली असून या समितीने शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ला ३ जानेवारीला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. एसकेएम SKM अर्थात संयुक्त …

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, यासाठी या योजनेची माहिती देणारा हा लेख नवीन सिंचन विहीरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा आहे. जुनी विहीर …