कृषी

नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत ५ लाख ३० हजार ४५ शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ८९३ रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मदतीची ही रक्कम थेट आपदग्रस्त लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असल्याची माहिती मदत व …

राज्यात नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ (एनसीसीएफ) मार्फत करण्यात येणारी सोयाबीन खरेदी बारदाना अभावी रखडू नये, शेतकऱ्यांना यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बारदान तुटवडा सोयाबीन खरेदीत अडचण ठरू नये यासाठी तात्काळ उपाय योजना करावी. सोयाबीनची खरेदी वेळेत करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व राष्ट्रीय …

केंद्राने बुधवारी (१ जानेवारी, २०२४) दोन पीक विमा योजना – पीएमएफबीवाय PMFBY आणि आरडब्लूवीसीआयएस RWBCIS – २०२५-२६ पर्यंत आणखी एका वर्षासाठी वाढवल्या आणि फ्लॅगशिप योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या अंतर्भावासाठी स्वतंत्र ₹८२४.७७ कोटी निधी देखील तयार केला. पंतप्रधान फसल विमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) १५ व्या …

शासकीय खरेदी केंद्रावर धान/भरडधान्य विक्रीसाठी शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत होती. मात्र अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने विविध लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार शासनाने नोंदणीसाठी १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर …

राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी करण्यास ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केली. पदभार स्वीकारल्यानंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. विभागाचे कामकाज गतीने करण्यासाठी या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य …

पंजाबमध्ये शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली असून या समितीने शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ला ३ जानेवारीला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. एसकेएम SKM अर्थात संयुक्त …

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, यासाठी या योजनेची माहिती देणारा हा लेख नवीन सिंचन विहीरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा आहे. जुनी विहीर …

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सोयाबीनचा हमीभाव हा ४८९२ रुपये इतका असून, तो गेल्यावर्षीपेक्षा २९२ रुपयांनी अधिक आहे. सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्रही सुरु करण्यात आले असून, त्याची संख्या आणखी वाढवणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. राज्यात सन २०२४-२५ मधील खरीप हंगामातील सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली आहे. केंद्र शासनाने सन …

पुनर्रचित हवामान आधारित ‘फळ पीक विमा योजना’ आंबिया बहार सन २०२४-२५ मध्ये डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, काजू, केळी, द्राक्ष, आंबा, पपई व स्टॉबेरी या ९ फळपिकासाठी ३० जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. या योजनेत कर्जदार तसेच बिगर …

आंबिया बहार २०२३-२४ हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेली ८१४ कोटी रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनीमार्फत लवकरच जमा करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल, या हेतूने राज्यात हवामान आधारित फळ पीक …