कृषी

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कांद्याचा प्रश्न चिघळला आहे. सोमवारी विधानसभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) दोन आमदारांनी कांद्याच्या पिकावरील २०% निर्यात शुल्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निफाडचे आमदार दिलीप बनकर आणि येवला आमदार छगन भुजबळ – जे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत, जे राज्यातील कांदा पट्ट्याला व्यापते आणि लासलगाव येथील आशियातील सर्वात मोठी कांदा …

२०२४-२५ हंगामात (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) खरेदी मोहिमेच्या जवळपास पाच महिन्यांत, प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये सरकारची धान खरेदी आतापर्यंत ६७.९१ दशलक्ष टन (एमटी) ओलांडली आहे, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत ४.३% जास्त आहे. पुढील काही महिन्यांत, सरकार चालू हंगामात ७३ मेट्रिक टन किंवा ४९.५६ मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी करण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे धान्याचा साठा वाढेल. …

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये  महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल असून राज्यात एकूण २२ हजार ०१०  प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १८९५ सर्वाधिक प्रकल्प  मंजूर आहेत. देशात २२००० टप्पा पार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.  शेतकऱ्यांसहित सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषि व अन्न प्रक्रिया हा …

राज्यातील बाजार समित्यांच्या विविध विषयांसंदर्भात संवाद साधण्यासाठी सोमवार दि. २४ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे बाजार समित्यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी दिली. या परिषदेत राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती, संचालक व सचिव सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र …

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. या बैठकीत सन २०२२-२३ पासून राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे, कृषी आयुक्त …

शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी येत्या काळात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित …

आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने बुधवारी २०२५-२६ च्या विपणन हंगामासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६% वाढ करून ५,६५० रुपये प्रति क्विंटल केली. अधिकृत निवेदनानुसार, “या निर्णयामुळे… शेतकऱ्यांना अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ६६.८% परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे.” त्यात म्हटले आहे की कच्च्या तागाचा मंजूर केलेला किमान आधारभूत किमतीचा …

राज्यातील फळ व फुले पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी मॅग्नेट प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. त्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची व्यापार कौशल्ये वापरून राज्यातील फळे आणि फुले पिकांना जगाच्या बाजारपेठेत भाव मिळवून देण्याचे निर्देश पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. आशियाई विकास बँक अर्थसहायित महाराष्ट्र अॅग्रीबिझिनेस नेटवर्क (magnet) प्रकल्पाची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह …

नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत ५ लाख ३० हजार ४५ शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ८९३ रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मदतीची ही रक्कम थेट आपदग्रस्त लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असल्याची माहिती मदत व …

राज्यात नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ (एनसीसीएफ) मार्फत करण्यात येणारी सोयाबीन खरेदी बारदाना अभावी रखडू नये, शेतकऱ्यांना यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बारदान तुटवडा सोयाबीन खरेदीत अडचण ठरू नये यासाठी तात्काळ उपाय योजना करावी. सोयाबीनची खरेदी वेळेत करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व राष्ट्रीय …