रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी सिस्टममध्ये तरलता आणण्यासाठी रोख राखीव गुणोत्तर (CRR) कमी केल्यामुळे सरकारी रोखे उत्पन्न जवळपास तीन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आले आहे. बुधवारी, १० वर्षांच्या G-Sec वरील उत्पन्न ६.६९% पर्यंत घसरले – जे फेब्रुवारी २०२२ नंतरचे सर्वात कमी आहे. पाच वर्षांच्या G-Sec वरचे उत्पन्न देखील एप्रिल …

छोट्या कंपन्यांच्या समभागांनी मोठ्या समभागांना मागे टाकणे सुरूच ठेवले, बीएसई स्मॉलकॅप निर्देशांकाने बुधवारी सलग नवव्या सत्रात वाढ केली, जवळपास सहा महिन्यांतील सर्वात मोठा विजयी सिलसिला दर्शविला. निर्देशांक बुधवारी ०.७% वाढून ५६,६१७.४६ अंकांच्या सात आठवड्यांच्या उच्चांकावर बंद झाला. स्मॉलकॅप निर्देशांकाने मागील नऊ सत्रांमध्ये ८.६% झेप घेतली, त्या तुलनेत मिडकॅप निर्देशांकात ६.५% …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बहुधा २०२४ च्या शेवटच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत सलग अकराव्यांदा आपला पॉलिसी रेपो दर ६.५% वर कायम ठेवेल. हा अपेक्षित निर्णय कठीण आर्थिक वातावरणाच्या संदर्भात उद्भवला आहे. वाढती महागाई, जीडीपी वाढ कमी करून आणि जागतिक अनिश्चितता. आरबीआयचा स्थिर धोरणात्मक दृष्टीकोन महागाई नियंत्रित करणे आणि …

तिरुअनंतपुरमचे काँग्रेस खासदार, शशी थरूर यांनी कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांवर मर्यादा घालण्याची आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची मागणी करत पुढे म्हणाले की, देशातील दीर्घ कामाच्या तासांमुळे कर्मचाऱ्यांना नैराश्य, चिंता, इतर मानसिक आरोग्य समस्या तसेच उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह यांसारख्या आजारांमध्ये ढकलले जाते. शशी …

वित्त मंत्रालयाने प्राप्तिकर कायद्याचा सर्वसमावेशक आढावा घेतल्याने, एका नवीन सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या उद्योगपतींपैकी ९४% भारतातील सध्याच्या आयकर कायद्याच्या सुलभीकरणाच्या गरजेवर एकमताने सहमत आहेत. “कर कायद्याचे स्पष्टीकरण आणि करपात्र उत्पन्नाची गणना करणे आणि देय कर हे सुधारणेची गरज असलेली प्रमुख क्षेत्रे म्हणून ठळक केले आहेत,” …

राज्यात संशयातीत बहुमत मिळूनही महायुतीच्या सत्ता स्थापनेला उशीर झाला. तसेच उशीराने का होईना राज्यातील सत्ता स्थापनेचा मुहुर्त अखेर लागला खरा. पण त्यातही खाते वाटपावरून सत्ता स्थापनेच्या आधीच संदोपसंदी सुरु झाल्याचे चित्र राज्याच्या महायुतीमध्ये सुरु झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे खंदे पुरस्कर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र महायुतीला खोचक …

बंदोबस्ताच्या कामातील व्यग्रतेमुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने नुकताच २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी स्पष्टपणे सांगितले की, आपण तपास करत असलेले प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अन्य जबाबदाऱ्यांमुळे आपण सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलो, तरी सहकारी अधिकाऱ्याला प्रकरणाशी संबंधित आवश्यक त्या सूचना देणे ही अधिकाऱ्याची जबाबदारी असतानाही …

राज्यातील प्रसारमाध्यमांनी सन २०२४ मध्ये मतदार साक्षरता व जनजागृती संदर्भात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी मीडिया ॲवार्ड २०२४ साठी भारत निवडणूक आयोगाने प्रसारमाध्यमांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. यामध्ये चार वर्गवारीमध्ये पुरस्कार देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येकी एक मुद्रीत (प्रिंट मीडिया), टेलिव्हिजन (इलेक्ट्रॉनिक), रेडीओ (इलेक्ट्रॉनिक) आणि ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडियावरील सर्वोत्कृष्ट प्रचारासाठी पुरस्कार या चार …

एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी आणि बिनबुडाचे आरोप करून सरकारी, निमसरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देणे हा नागरिकांना मूलभूत अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, रस्त्यांची दुरवस्था आणि झाडे मनमानी पद्धतीने तोडण्याबाबत असंख्य तक्रारी करणाऱ्या चारजणांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०२१ मध्ये काढलेले परिपत्रकही योग्य ठरवले. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय …

मालवण येथील दुर्घटनाग्रस्त शिवपुतळासाठी निविदा कोणी काढल्या?, तो पुतळा कसा उभारावा हे कोणी ठरवले? जर नौदलाने या पुतळ्यासाठी निविदा काढल्या तर जयदीप आपटे यांना कोट्यवधी रुपये देण्यापूर्वी पुतळ्याचे बांधकाम योग्य आहे की नाही याची पाहणी कोणत्या नौदल अधिकाऱ्याने केली?, ही पाहणी केल्याशिवाय पुतळ्याच्या बांधकामाचे पैसे दिले गेले का?, अशी प्रश्नांची …