रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने १ जानेवारी २०२५ पासून शेतकऱ्यांसाठी तारणमुक्त कर्ज मर्यादा १.६ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपये केली आहे. संपार्श्विक आणि मार्जिन माफ करून लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे. २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जाच्या गरजा, वाढत्या निविष्ठा खर्चाला संबोधित करणे आणि …
Read More »आधार अपडेट करण्याची मुदत पुन्हा वाढविलीः मोफत अपडेट करा १४ जून पर्यंत आता करता येणार
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) आधार तपशीलांच्या विनामूल्य अद्यतनांसाठी तारीख पुन्हा वाढवली आहे. शनिवारी, युआयडीएआय UIDAI ने सांगितले की मोफत आधार तपशील अपडेट करण्याचा शेवटचा दिवस १४ जून २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यापूर्वी, अंतिम तारीख १४ डिसेंबर २०२४ होती. १४ जून २०२५ पासून आधार केंद्रांवर ऑफलाइन अपडेटसाठी शुल्क आकारले …
Read More »पुढील आठवड्यात या कंपन्या गुंतवणूकदारांना देणार लाभांश लाभांश वाटपाच्या तारखा जाहिर
दलाल स्ट्रीटवरील गुंतवणूकदार येत्या आठवड्यात पीसी ज्वेलर PC Jeweller, लिंक Linc, स्काय गोल्ड Sky Gold, सचेता मेटल्स Sacheta Metals या कंपन्यांवर बारीक नजर ठेवतील. १० पेक्षा जास्त कंपन्या त्यांच्या शेअर्सचे एक्स-डिव्हिडंड ट्रेड करतील, पुढील पाच दिवसांसाठी लाभांश पेआउट्स, बोनस इश्यू आणि स्टॉक स्प्लिट यासारख्या कृती असतील. यापैकी बऱ्याच कंपन्या लाभांशासाठी …
Read More »युपीआय आणि रू पे वरील ट्रॅझॅक्शन नव्या विक्रमी संख्येवर १५ हजार ५४७ कोटी रूपयांवर पोहोचले ट्रॅझॅक्शन पोहोचले
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने या वर्षी जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत एकूण २२३ लाख कोटी रुपयांच्या १५,५४७ कोटी व्यवहारांवर प्रक्रिया केली आहे, अशी माहिती शनिवारी वित्त मंत्रालयाने दिली. एक्स X वरील सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, मंत्रालयाने युपीआय UPI चा भारतातील आर्थिक व्यवहारांवर होणारा महत्त्वपूर्ण परिणाम अधोरेखित केला. #FinMinYearReview2024 हा हॅशटॅग …
Read More »उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश, न्यायालयाच्या सुनावण्यांना प्राथमिकता द्या २० हजाराचा दंड ठोठावल्यानंतर उच्च न्यायायचे पोलिसांना खडे बोल
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले की राज्याचे पोलीस महासंचालक लवकरच एक परिपत्रक जारी करून राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाज ‘गांभीर्याने’ घेण्याच्या आणि इतर कामांच्या तुलनेत ‘प्राधान्य’ देण्याच्या सूचना देणार आहेत. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३ डिसेंबर रोजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कामकाजाला ‘अत्यंत कमी …
Read More »सर्वोच्च न्यायालय ऐकणार मस्जिदीत घुसून धार्मिक घोषणा दिल्याचे प्रकरण घोषणेमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या असे कसे म्हणता येईल- न्यायालयाचा प्रश्न
सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १३ सप्टेंबरच्या निकालाविरुद्ध आव्हानावर सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये घुसखोरी केल्याचा आणि हिंदू धार्मिक घोषणा “जय श्रीराम” ची घोषणा केल्याचा आरोप असलेल्या दोन प्रतिवादींवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. जर कोणी ‘जय श्रीराम’ ओरडले तर कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांना कसे ठेस पोहोचेल हे समजण्यासारखे …
Read More »बिहारमधील तंटी समाजाला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही
बिहारमधील इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणी म्हणून अधिसूचित असलेल्या ‘तंटी’ जातीशी संबंधित असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याला अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच नकार दिला. या कर्मचाऱ्याची १९९७ मध्ये टपाल विभागात टपाल सहाय्यक म्हणून ओबीसी प्रवर्गात नियुक्ती झाली होती. २०१५ मध्ये, बिहार सरकारने ओबीसी OBC यादीतून ‘तंटी’ जात काढून टाकली …
Read More »उच्च न्यायालयाची कोरेगाव-भीमा येथे शौर्यदिन साजरा करण्यास परवानगी २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान तयारीस राज्य सरकारला न्यायालयाची अनुमती
कोरेगाव-भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त येत्या १ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच ऐतिहासिक विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विजयस्तंभाच्या वादग्रस्त जागेवर …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, आरोग्याचा निधी खर्च आणि रिक्त पदांचा तपशील द्या न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप करण्यात आला आणि किती खर्च केले ? त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद …
Read More »पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पलटवार, देशात तेव्हा इलेक्टड नव्हे तर सिलेक्टड सरकार… पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यावरही टीका
राज्यघटनेच्या स्विकृतीला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने आयोजित चर्चासत्रात काँग्रेसचे नेत्या प्रियंका गांधी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपाने केलेल्या राजकिय चुकांवर भाष्य करत लोकशाहीचा ढाचा प्रयत्न भाजपावर हल्लाबोल केला. तसेच विरोधी बाकावरील इतर नेत्यांनीही भाषण करत राज्यघटना आणि देशातील सत्ताधारी भाजपाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. या चर्चेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी …
Read More »
Marathi e-Batmya