मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे.
विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते. परंतु, पुराव्याअभावी या प्रकरणातील अन्य़ दोन भारतीय आरोपी फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
तथापि, उच्च न्यायालयात फहीम अन्सारीने ऑटो रिक्षा चालवून आपला उदरनिर्वाह करता यावा, यासाठी पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (पीसीसी) देण्याची मागणी करणारी याचिका गेल्या महिन्यात न्यायालयात दाखल केली होती. ती याचिका नुकतीच न्या.रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीसाठी आली.
तेव्हा उच्च न्यायालयाने प्रकरणावर सुनावणी घेण्यापासून स्वतः माघार घेतली. त्यामुळे आता या प्रकरणावर न्या. सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
तुरुंगातून २०१९ मध्ये सुटल्यानंतर अन्सारीला मुंबईतील एका प्रिंटिंग प्रेसमध्ये नोकरी मिळाली. परंतु, कोविड काळात ती प्रेस बंद पडली. त्यानंतर मुंब्रा येथील एका प्रिंटिंग प्रेसमध्ये त्याला नोकरी मिळाली. तथापि, उत्पन्न कमी असल्याने, अन्सारीने ऑटो-रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज केला होता. १ जानेवारी २०२४ रोजी त्याला परवाना मिळाला. त्यानंतर, व्यावसायिक कारणांसाठी तथा ऑटो-रिक्षा चालविण्यासाठी अनिवार्य असलेला पोलिस क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसाठी (पीसीसी) अन्सारीने अर्ज केला. त्याबाबत जे कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अन्सारीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केला. त्यावेळी लष्कर-ए-तोयबाचा सदस्य असल्याचा आरोप असल्याने प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे अन्सारीला कळविण्यात आले. त्याविरोधात अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Marathi e-Batmya