Marathi e-Batmya
Related Articles
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की, विवाहित पुरुषाचे ‘लिव्ह-इन’ नाते (सहजीवन) हा कोणताही गुन्हा नाही; तसेच नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या कर्तव्यावर सामाजिक नैतिकता वरचढ ठरू शकत नाही [अनामिका आणि अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि अन्य].
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांच्या समोर एका ‘लिव्ह-इन’ जोडप्याच्या संरक्षणाबाबतची याचिका सुनावणीसाठी आली होती; या जोडप्याला संबंधित महिलेच्या कुटुंबाकडून धमक्या मिळत होत्या.
महिलेच्या कुटुंबाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, सदर पुरुष आधीच विवाहित असल्याने, त्याने दुसऱ्या एका महिलेसोबत राहणे हा एक गुन्हा ठरतो. तथापि, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कायदा आणि सामाजिक नैतिकता या दोन गोष्टी वेगळ्या ठेवल्या पाहिजेत.
“विवाहित पुरुष, जो दुसऱ्या एका सज्ञान व्यक्तीच्या संमतीने तिच्यासोबत ‘लिव्ह-इन’ नातेसंबंधात राहत आहे, अशा व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी खटला चालवला जाऊ शकेल, असा कोणताही गुन्हा कायद्यात अस्तित्वात नाही. नैतिकता आणि कायदा या गोष्टी वेगळ्या ठेवल्या पाहिजेत. जर कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा घडल्याचे निष्पन्न होत नसेल, तर नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या कृतीवर सामाजिक मते किंवा नैतिकता यांचा प्रभाव पडणार नाही,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली की, संबंधित महिलेने शाहजहानपूरच्या पोलीस अधीक्षकांकडे यापूर्वीच एक अर्ज सादर केला आहे. या अर्जात तिने नमूद केले आहे की, ती एक सज्ञान व्यक्ती असून, सदर पुरुषासोबत ‘लिव्ह-इन’ नातेसंबंधात ती आपल्या स्वेच्छेने राहत आहे.
उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, तिचे आई-वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्य त्यांच्या या एकत्र राहण्याला विरोध करत आहेत; त्यांनी तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली असून, या जोडप्याला ‘ऑनर किलिंग’ची (प्रतिष्ठेसाठी हत्या होण्याची) भीती वाटत आहे.
“वरकरणी असे दिसून येते की, या तक्रारीवर पोलीस अधीक्षकांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. एकत्र राहणाऱ्या दोन सज्ञान व्यक्तींचे संरक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. या संदर्भात पोलीस अधीक्षकांवर काही विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत; सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शक्ती वाहिनी विरुद्ध भारत सरकार आणि अन्य’ (२०१८) ७ SCC १९२ या खटल्यात हे स्पष्ट केले आहे. सदर याचिका दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे समर्थित आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, या प्रकरणात ‘प्रथमदर्शनी’ (prima facie) दखल घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे; त्यानुसार न्यायालयाने राज्याला (सरकारला) ८ एप्रिल रोजी हजर राहण्याबाबत नोटीस बजावली. तसेच, महिलेच्या कुटुंबाने दाखल केलेल्या एका अपहरणाच्या गुन्ह्याशी संबंधित प्रकरणातही, न्यायालयाने या जोडप्याला कायदेशीर संरक्षण प्रदान केले. “या न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत, याचिकाकर्ते—म्हणजेच अनामिका आणि नेत्रपाल—यांना पोलीस ठाणे जैतीपूर, जिल्हा शाहजहानपूर येथील ‘केस क्राईम क्र. ४/२०२६’ (Case Crime No. 4 of 2026) मध्ये, ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ च्या कलम ८७ अन्वये अटक केली जाणार नाही,” असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
तसेच, या जोडप्याला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवण्यापासून न्यायालयाने त्या महिलेच्या कुटुंबाला मनाई केली. त्यांना या जोडप्याच्या घरात प्रवेश करण्यास, तसेच त्यांच्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संपर्क साधण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
या जोडप्याच्या सुरक्षिततेची आणि संरक्षणाची वैयक्तिक जबाबदारी शाहजहानपूरच्या पोलीस अधीक्षकांवर असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲडव्होकेट शहंशाह अख्तर खान यांनी बाजू मांडली.
शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील घनश्याम कुमार उपस्थित राहिले.
एका खाजगी प्रतिवादीच्या वतीने ॲडव्होकेट अजय कुमार मिश्रा यांनी बाजू मांडली.
