Marathi e-Batmya
Related Articles
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असलेली शासकीय अतिथीगृहे सुरक्षित जागा ठरू शकतात. त्यामुळे, या शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांनी या संदर्भात एका याचिकेवर निर्णय देताना सांगितले की, आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाहामुळे जीव धोक्यात असलेल्या जोडप्यांची संख्या फार मोठी नाही. त्यामुळे, अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी शासकीय अतिगृहातील काही खोल्या घर म्हणून राखून ठेवण्याची तरतूद करावी लागेल. ही समस्या केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित नसून राज्यभरात आहे. त्याचप्रमाणे, शासकीय अतिथीगृह प्रत्येक जिल्ह्यात असून तेथे पुरेसा पोलीस बंदोबस्तही असतो. त्यामुळे अशा जोडप्यांसाठी अतिथीगृहातील काही खोल्या सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवल्यास पोलिसांची अतिरिक्त फौज तैनात करण्याची गरज पडणार नसल्याचे ही यावेळी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांमुळे सुरक्षेचा सामना करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे उपलब्ध करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. राज्य सरकारने यादृष्टीने अद्याप काहीच केलेले नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडप्यांकरिता सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्यावेळी, खंडपीठाने राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय अतिथीगृहाचा विचार करण्याचे सुचविले.
तत्पूर्वी, अशा जोडप्यांसाठी दिल्ली आणि चंदीगड प्रशासनाने मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार केल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार, जीवाला धोका असलेले आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडपे संपर्क साधून आवश्यक ती मदत मिळवू शकते. अशा जोडप्यांसाठी आवश्यक त्या सुविधा असलेले सुरक्षित घर उपलब्ध केले जाते. त्यांचे समुपदेशनही केले जाते, या सुरक्षित घरांमध्ये जोडप्यांना राहायचे नसल्यास त्यांना तातडीने पोलीस संरक्षण उपलब्ध केले जात असल्याचेही यावेळी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
