Marathi e-Batmya
Related Articles
१४ मार्च रोजी नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर, भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी शनिवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली.
या समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवू नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या घटनेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सादर केलेला अहवाल, वर्मा यांचा प्रतिसाद आणि इतर कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने वर्मा यांची त्यांच्या पालक उच्च न्यायालयातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर एका दिवसानंतर हे घडले आहे. शुक्रवारी एका निवेदनात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने म्हटले आहे की, “दिल्ली उच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आणि कॉलेजियमचे सदस्य असलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयात म्हणजेच अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या न्यायपालिकेत बदली करण्याचा कॉलेजियमचा प्रस्ताव स्वतंत्र आहे आणि घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सुरू केलेल्या अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेपासून वेगळा आहे.”
तथापि, निवेदनात घटनेबाबत “चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत” याचीही नोंद आहे.
न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या मूळ न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर जवळजवळ सात वर्षांनी, ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
