प्रमाणापेक्षा जास्त गर्दी असलेल्या तुरुंगात कैद्यांच्या स्थलांतरणास न्यायालयाची स्थगिती वकील सतीश उके यांच्या स्थलांतरणास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्याच्या क्षमतेवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ५० कैद्यांच्या बराकमध्ये २०० ते २२० कैदी ठेवण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत कैद्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा आणि गहन असल्याचेही स्पष्ट करून अर्जदार आरोपीच्या तळोजा कारागृहातून ऑर्थर मध्यवर्ती कारगृहात स्थलांतरीत करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली.

आर्थिक गैरव्यवहारप्रकऱणी अटेकत असलेले नागपूर येथील वकील सतीश उके यांनी तळोजा कारागृहातून मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात (आर्थर रोड कारागृह) स्थलांतरित करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आहान दिले होते. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना उपरोक्त टिपण्णी केली.

या याचिकेवरील सुनावमीदरम्यान, मध्यवर्ती कारागृह अधिक्षकांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची न्या. जाधव यांनी दखल घेतली. मुंबईतील मध्यवर्ती कारागृहातील अनेक कैद्यांनी बराकमध्ये हालचालीसाठी, झोपण्यासाठी आणि इतर कामांसाठी जागा अपुरी असल्याच्या तक्रारी न्यायालयासमोर केल्या आहेत. यावरूनच कारागृहातील कैद्याची सद्यस्थिती समजते, असे निरीक्षण न्यायालयाने तुरुंग प्राधिकरणाच्या अहवालाचा संदर्भ देताना नोंदवले. मध्यवर्ती कारगृहात मोठ्या संख्येने बॉम्बस्फोट, दहशतवाद-संबंधित गुन्हे आणि संघटित गुन्हेगारी यांसह अन्य गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. त्यामुळे कारागृहातील कैद्याची वाढती संख्या ही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंता वाढवणारी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्व न्यायप्रविष्ट खटल्यातील गंभीर स्वरुपाच्या आरोपींना मर्यादित संसाधनासह सुरक्षित ठेवणे हे कारागृह प्रशासनावर अतिरिक्त भार असण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना स्पष्ट केले.

सतीश उके यांच्यावर नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टची (एनआयटी) ४,१०० चौरस मीटर जमीन बेकायदेशीरपणे बळकावल्याचा आरोप आहे. उके यांच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) खटला सुरू आहे. उके यांना सुरुवातीला मुंबईतील आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते. परंतु, अपुऱ्या क्षमतेमुळे जानेवारी २०२३ मध्ये तळोजा कारागृहात स्थालांतरित केले. उके यांनी आर्थर रोड कारागृहात परतण्याची मागणी केली होती. १५ जून २०२४ रोजी विशेष न्यायालयाने उके यांची मागणी मान्य केली. तथापि, राज्य सरकारने या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

दुसरीकडे, आर्थर रोड कारागृहात हस्तांतरणाच्या मुद्द्याव्यतिरिक्त, उके यांनी सुनावणीसाठी न्यायालयात त्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती, कारागृह लायब्ररीमध्ये प्रवेश आणि कायदेशीर संशोधनासाठी इंटरनेट वापरण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणी कारागृह अधिक्षकांमार्फत केली आहे. मात्र, अशा मागण्या मान्य करताना योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचे न्या. जाधव यांनी स्पष्ट केले. तसेच उके यांचे पत्र कारागृह प्रशासनाकडून आल्यामुळे उके यांचा अर्ज आपण ऐकू शकतो का, हे तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने न्यायालय निबंधकांना दिले आणि सुनावणी १६ जानेवारी रोजी निश्चित केली.