Marathi e-Batmya
Related Articles
नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्याच्या प्रश्नावर दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने गुरुवारी माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर प्रस्तावित आरोपींना नोटीस बजावली.
दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने असे म्हटले की आरोपपत्रातील त्रुटी दूर झाल्या आहेत आणि सध्याचा मुद्दा असा आहे की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम २२३ अंतर्गत नोटीस बजावली पाहिजे का.
दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले की राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांच्या आरोपपत्रात ज्यांची नावे घेतली आहेत त्यांना नोटीस बजावण्याच्या वेळी सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होईल.
दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने नमूद केले की हा खटला विचाराधीन आहे. या टप्प्यावर, आरोपींना त्यांच्याविरुद्ध खटला औपचारिकपणे सुरू करायचा की नाही हे न्यायालय ठरवण्यापूर्वी त्यांची सुनावणी घेण्याचा विशेष अधिकार आहे. हा अधिकार कलम २२३ च्या एका विशिष्ट तरतुदीतून येतो, जो प्रक्रियेच्या या सुरुवातीच्या टप्प्यावर आरोपींना एक अद्वितीय (किंवा स्वतःचे) कायदेशीर संरक्षण देतो.
दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने यावर भर दिला की हा अधिकार मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींशी विसंगत नाही आणि तो आरोपींच्या बाजूने वाचला पाहिजे.
दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने असेही म्हटले की कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर सुनावणी होण्याचा अधिकार निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकारात जीव ओततो आणि या टप्प्यावर आरोपींची सुनावणी झाल्यास अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) कोणतेही नुकसान होत नाही.
ईडीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने असा युक्तीवाद केला की, एजन्सी निष्पक्ष खटल्याच्या तत्त्वाचे समर्थन करून अशी नोटीस जारी करण्यास विरोध करत नाही.
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नॅशनल हेरॉल्डच्या प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ची २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता “हडपण्यासाठी” एक “गुन्हेगारी कट” रचला, असा आरोप ईडीने केला आहे. या मालमत्तांचे ९९% शेअर्स फक्त ५० लाख रुपयांना हस्तांतरित केले होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या यंग इंडियन या खाजगी कंपनीने या मालमत्ता विकत घेतल्या होत्या.
ईडीने नॅशनल हेरॉल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांना आरोपी म्हणून घोषित केले आहे.
