Marathi e-Batmya
Related Articles
डॉ पायल यांच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या डॉक्टरांविरुद्धच्या खटल्यात प्रदीप घरत यांना विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) म्हणून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला दिवंगत डॉ. पायल तडवी यांच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
डॉ पायल तडवी यांच्या आई आबेदा तडवी यांनी ७ मार्च रोजीच्या सरकारी अधिसूचनेद्वारे एसपीपी घरत यांना प्रकरणातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. घरत यांनी कोणतेही कारण नसताना आणि सरकारी पक्षाचे प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व करत असतानाही त्यांना एसपीपी म्हणून काढून टाकण्यात आले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला केदार गोखले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी राज्याला सूचना घेऊन उत्तर देण्यास सांगितले. उच्च न्यायालय २ एप्रिल रोजी तडवी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
डॉ. अंकिता कैलाश खंडेलवाल, डॉ. हेमा सुरेश आहुजा आणि डॉ. भक्ती अरविंद मेहरे या तीन डॉक्टरांविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यांच्यावर डॉ. पायल तडवी यांचा अपमान करून आणि त्यांच्या जातीबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी करून त्यांच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, उच्च न्यायालयाने आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला होता आणि ऑक्टोबर २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना त्यांचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी महाविद्यालय आणि रुग्णालयात पुन्हा प्रवेश घेण्याची परवानगी दिली होती.
याचिकेत म्हटले आहे की सुरुवातीला १ जून २०१९ रोजीच्या सरकारी अधिसूचनेद्वारे एसपीपीची नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, २० फेब्रुवारी २०२० रोजी, याचिकाकर्त्याने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून खटला चालवण्याच्या पद्धतीबद्दल शंका असल्याने एसपीपी बदलण्याची विनंती केली. त्यानंतर ६ जुलै २०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्रदीप घरत यांची या प्रकरणात एसपीपी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
१३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी घरत यांनी रॅगिंगविरोधी समितीच्या अहवालावर आणि पायलच्या कुटुंबाने तिच्याविरुद्ध केलेल्या अर्जावर आधारित, कलम ३१९ सीआरपीसी अंतर्गत डॉ. यी चिंग लिंग चुंग चियांग यांना आरोपी म्हणून दोषी ठरवण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सत्र न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर केला.
याचिकेत असे म्हटले आहे की, सदर आदेश पारित झाल्यानंतर एक आठवड्यानंतर, राज्य कायदा आणि न्याय विभागाने घरत यांना एसपीपी म्हणून काढून टाकण्याच्या गृह विभागाच्या शिफारशीवर वादग्रस्त अधिसूचना जारी केली. असे म्हटले आहे की, महेश मनोहर मुळे यांची या प्रकरणातील नवीन एसपीपी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
असे सादर केले आहे की घरत सातत्याने उपस्थित राहून आणि अभियोजन पक्षाच्या खटल्याचे प्रतिनिधित्व करत असतानाही वादग्रस्त अधिसूचना कोणतेही कारण न देता जारी करण्यात आली आहे.
डॉ. चिंग लिंग यांना आरोपी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांना काढून टाकल्याने खटला चांगल्या प्रकारे चालवल्याबद्दल त्यांना शिक्षा होत आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो. घरत यांनी त्यांच्या नियुक्तीपासून आणि फिर्यादीचा खटला प्रभावीपणे सादर केल्यापासून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे असे म्हटले आहे.
घरत यांना एसपीपी म्हणून काढून टाकण्याच्या निर्णयाबद्दल माहिती देण्यात आली नव्हती किंवा त्यांचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता असे म्हटले आहे. याचिका एससी एसटी नियमांच्या नियम ४(५) चा संदर्भ देते, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी पीडित किंवा पीडिताची इच्छा असल्यास विशेष न्यायालयात खटले चालवण्यासाठी एका प्रख्यात वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करू शकतात. असे म्हटले आहे की ही तरतूद कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा निर्णय घेताना पीडिताच्या विनंतीचा विचार करण्याच्या कायद्याच्या हेतूला सूचित करते.
अशा प्रकारे याचिकाकर्ता वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती करतो.
