सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची माहिती, जामीनासाठी वेगळा कायदा आणणार नाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतंर्गत केंद्राची न्यायालयात माहिती

Related Articles

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी अबाधित पण इतर लाभाचे पद स्विकारता येणार नाही

1 week ago

उच्च न्यायालयाकडून माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर शिक्षा स्थगितीसाठी याचिका दाखल पण न्यायालयाकडून जामीन

2 weeks ago

सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, आरक्षणाशिवाय महिलांना प्रतिनिधित्व का नाही? सर्वात अल्पसंख्याक म्हणून कोण असेल तर महिला

November 10, 2025

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. गेल्या वर्षी, न्यायालयाने केंद्राला स्वतंत्र जामिन कायदा विचाराधीन आहे का ते कळवण्यास सांगितले होते.

न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्र सरकारने म्हटले आहे की १ जुलै २०२४ पासून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या जागी येणारा नवीन फौजदारी कायदा, बीएनएसएस, अध्याय XXXV मध्ये जामिन आणि जामिनाच्या बंधनांशी संबंधित आहे.

“भारतीय नागरिक सुरक्षा सनिता (BNSS), २०२३ च्या प्रकरण-XXXV मधील जामीन आणि बाँडशी संबंधित तरतुदी पुरेशा मानल्या जात असल्याने, ‘जामीन’ वर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही,” असे गृह मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

२०२२ च्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की युनायटेड किंग्डममध्ये जामीन कायदा आहे जो एका सोप्या प्रक्रियेचे पालन करून जामिनाशी संबंधित एक व्यापक कायदा आहे. यूके जामीन कायद्यात तुरुंगांमध्ये अडकलेल्या कैद्यांचा समावेश, वॉरंट जारी करणे, दोषसिद्धीपूर्वी आणि नंतर जामीन मंजूर करणे, तपास संस्था आणि न्यायालयाद्वारे अधिकाराचा वापर, जामीन अटींचे उल्लंघन, गृहीत धरण्याच्या आणि जामीन मिळविण्याच्या अधिकाराच्या अविश्वसनीय तत्त्वावर बाँड आणि जामीनदारांची अंमलबजावणी यांचा विचार केला गेला. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की आपल्या देशात अशाच प्रकारच्या कायद्याची “तीव्र गरज” आहे. न्यायालयाने या गरजेवर भर देत म्हटले की फौजदारी प्रक्रिया संहिता “स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळातल्या सुधारणांसह चालू होती”.

केंद्राने न्यायालयाला असेही कळवले की त्यांनी जून २०२३ मध्ये राज्यांना कळवण्यात आलेल्या ‘गरीब कैद्यांना मदत’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी केली आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक सक्षम समिती आणि राज्य-मुख्यालय पातळीवर एक देखरेख समिती स्थापन करण्याचा सल्ला देण्यात आला.