Marathi e-Batmya
Related Articles
शुक्रवार (१२ सप्टेंबर २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निरिक्षण नोंदविले की, फटाक्यांवरील बंदी केवळ राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपुरती मर्यादित नसावी, तर देशभरातील लोकांना प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई पुढे म्हणाले की, म्हणून संपूर्ण देशासाठी एक धोरण तयार केले पाहिजे. जर फटाक्यांवर बंदी घालावी लागली तर ते संपूर्ण देशासाठी बनवले पाहिजे… तसेच या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या गरीबांचाही विचार केला पाहिजे,” असे निरीक्षणही नोंदविले.
तसेच ही सुनावणी हिवाळा आणि दिवाळीसारख्या सणांच्या प्रसंगी येण्याची पूर्वसूचना देते.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, देशाच्या इतर भागात आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना राष्ट्रीय राजधानी शहरातील “उच्चभ्रू” लोकांना हवा प्रदूषणापासून दिलासा का दिला जाऊ नये असा सवालही यावेळी केला.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, “फक्त ही राष्ट्रीय राजधानी आहे किंवा सर्वोच्च न्यायालय या भागात आहे म्हणून, भारताच्या इतर भागांमध्ये नाही तर येथे प्रदूषणमुक्त हवा असावी?” असाही सवालही केला.
वायू प्रदूषण प्रकरणांमध्ये एमिकस क्युरी असलेल्या ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनी उत्तर दिले की, ‘उच्चभ्रू’ लोकांकडे वायू प्रदूषणाचा सामना करण्याचे स्वतःचे मार्ग आहेत.
“एक गैरसमज आहे की वायू प्रदूषण ही फक्त उच्चभ्रूंची समस्या आहे. प्रत्यक्षात रस्त्यावरील लोकच याचा त्रास सहन करतात. बांधकाम कामगार आणि रोजंदारीवर काम करणारे…” सिंह म्हणाल्या.
दिल्लीतील लोक प्रदूषणामुळे अक्षरशः गुदमरतात असे अमिकस क्युरी म्हणाले. “हिवाळा अशक्य आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणाले की, प्रदूषणाची समस्या ही राष्ट्रीय समस्या आहे. गेल्या हिवाळ्यात गुरुपूरबाच्या दिवशी मी अमृतसरमध्ये होतो. मला सांगण्यात आले की अमृतसरमधील प्रदूषण दिल्लीपेक्षाही वाईट आहे… [वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी] कोणतेही धोरण असले तरी ते संपूर्ण भारतात असले पाहिजे. दिल्लीतील लोक या देशातील उच्चभ्रू नागरिक असल्याने आपण दिल्लीला विशेष वागणूक देऊ शकत नाही, असे निरिक्षणही नोंदविले.
फटाके उद्योगाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील के. परमेश्वर म्हणाले की, एप्रिल २०२५ मध्ये दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रांमध्ये (एनसीआर) फटाक्यांच्या विक्री, उत्पादन आणि उत्पादनावर पूर्ण बंदी घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्याने त्यांचे परवाने रद्द केले जात आहेत. यापैकी काही परवाने २०२८ पर्यंत वैध होते.
त्यानंतर न्यायालयाने फटाक्यांवरील बंदीचा पुनर्विचार करण्यासाठी किंवा वर्षातून तीन किंवा चार महिने बंदी कमी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांचे अर्ज फेटाळताना बंदी “पूर्णपणे आवश्यक” असल्याचे मानले होते.
न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला होता की, काही महिन्यांपर्यंत बंदी मर्यादित केल्याने कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही कारण फटाके वर्षभर साठवले जातील आणि बंदी कालावधीत ते विकले जातील आणि वापरले जातील. “तथाकथित ग्रीन फटाके” मध्ये वैज्ञानिकदृष्ट्या सुधारणा करण्याची जबाबदारी उत्पादकांवर टाकण्यात आली होती.
“जर असे दिसून आले की ग्रीन फटाके फोडल्याने कमीत कमी प्रदूषण होते तरच या न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांद्वारे लादलेल्या बंदीचा पुनर्विचार करण्याची शक्यता आहे,” असे न्यायालयाने एप्रिलमध्ये निरीक्षण नोंदवले होते.
न्यायालयाने शुक्रवारी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) कडून अहवाल मागितला आणि दोन आठवड्यांनंतर प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.
