Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला आंतरराज्यीय पेन्नैयार/दक्षिणा पिनाकिनी नदीच्या पाण्यावाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले [तामिळनाडू राज्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि इतर].
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, ही पावले एका महिन्याच्या आत उचलली पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, “केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात योग्य अधिसूचना जारी करून आणि आजपासून एक महिन्याच्या आत संबंधित पक्षांमधील आंतरराज्यीय पाणीवादाच्या निर्णयासाठी पाणी विवाद न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यापासून परावृत्त होण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही,” असेही सांगितले.
हे प्रकरण पेन्नैयार नदीच्या पाण्यावाटपाच्या वादाशी संबंधित आहे, ज्या नदीला कन्नडमध्ये दक्षिणा पिनाकिनी म्हणून ओळखले जाते.
तामिळनाडू सरकारने २०१८ मध्ये कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकारविरुद्ध या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मूळ खटला दाखल केला होता.
तामिळनाडूने दावा केला आहे की, नदीच्या वरच्या भागाबाबत कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा नदीच्या खालच्या भागात असलेल्या तामिळनाडूकडे येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी दोन्ही राज्यांमध्ये मंत्रीस्तरीय बैठकांद्वारे हे प्रश्न सोडवण्याचे सुचवले होते, तर तामिळनाडूने हे प्रकरण मिटवण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा आग्रह धरला होता.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, न्यायालयाने वाटाघाटींद्वारे वाद सोडवण्यास विलंब केल्याबद्दल केंद्राला फटकारले होते. यापूर्वी, जानेवारी २०१९ मध्ये, न्यायालयाने तामिळनाडू राज्याला हा गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करण्यास परवानगी दिली होती. मे महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने या उद्देशासाठी आणखी मुदतवाढ दिली.
२०२३ मध्ये, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली होती की, पेन्नैयार पाणी विवाद न्यायाधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, जरी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ सचिवालयामार्फत मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये या प्रकरणावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता.
ज्येष्ठ वकील व्ही. कृष्णमूर्ती आणि पी. विल्सन यांनी तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडली.
तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यात कावेरी नदीवरूनही असेच वाद झाले आहेत. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी पाणीवाटप वादाच्या या प्रकरणात आपला निकाल देताना असे निरीक्षण नोंदवले की, जलस्रोत ही राष्ट्रीय संपत्ती आहेत आणि कोणताही एक राज्य त्यांच्यावर विशेष हक्क सांगू शकत नाही.
