Marathi e-Batmya
Related Articles
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पार्वती म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यातील आरोपी आहेत.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राजकीय लढाई न्यायालयाबाहेर लढली पाहिजे. अशा लढाई लढण्यासाठी ईडीचा वापर का केला जात आहे, असा सवाल ईडीला केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही विचारले की, “दुर्दैवाने, मला महाराष्ट्रात काही अनुभव आहे. कृपया आम्हाला काही बोलण्यास भाग पाडू नका. अन्यथा आम्हाला अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) बद्दल खूप कठोर काहीतरी बोलावे लागेल. मतदारांमध्ये राजकीय लढाई लढू द्या. त्यासाठी तुमचा वापर का केला जात आहे?असेही यावेळी स्पष्ट केले.
त्यावर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू म्हणाले, “ठीक आहे, आम्ही माघार घेऊ. पण ते एक उदाहरण म्हणून मानले जाऊ नये.” त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की समन्स रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने स्वीकारलेल्या तर्कात कोणतीही चूक नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, “एकल न्यायाधीशाच्या दृष्टिकोनात स्वीकारलेल्या तर्कात आम्हाला कोणतीही चूक आढळली नाही. विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत, आम्ही ते फेटाळून लावतो. काही कठोर टिप्पण्या वाचल्याबद्दल आम्ही एएसजीचे आभार मानले पाहिजेत,” अशी टीपण्णीही केली.
या प्रकरणात सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना भ्रष्टाचार आणि अनियमित जमीन वाटपाचे आरोप आहेत.
तक्रारीनुसार, पार्वतीला तिचा भाऊ स्वामी यांनी तीन एकरांपेक्षा थोडा जास्त भूखंड ‘भेट’ दिला होता. सुरुवातीला ही जमीन अधिग्रहित केली गेली, नंतर अधिसूचित केली गेली आणि स्वामींनी विकत घेतली. खाजगी व्यक्तींच्या मालकीची असली तरी ती मुडा MUDA ने विकसित केली होती.
स्वामींनी दावा केला आहे की त्यांनी २००४ मध्ये ही जमीन खरेदी केली आणि ती त्यांच्या बहिणीला भेट दिली. तथापि, ही जमीन मुडा MUDA ने बेकायदेशीरपणे विकसित केली असल्याने, पार्वतीने भरपाईची मागणी केली. तिला ५०:५० योजनेअंतर्गत मूळ तीन एकरपेक्षा जास्त किमतीच्या १४ विकसित पर्यायी भूखंडांसह खूप जास्त मोबदला मिळाल्याचा आरोप आहे.
नंतर तिने जमीन अधिकाऱ्यांना परत दिली.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्न यांनी ७ मार्च रोजी पार्वती यांना ईडीने जारी केलेले समन्स रद्द केले होते.
एकल न्यायाधीशांनी मंत्री बिराथी सुरेश यांनाही समन्स रद्द केले होते, ज्यांचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते, परंतु ईडीने या प्रकरणात चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले.
