Marathi e-Batmya
Related Articles
२५ वर्षीय देवा पारधी या तरुणीच्या कोठडीतील छळ आणि हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२९ एप्रिल) मध्य प्रदेश राज्याविरुद्ध मौखिक कडक टिप्पणी करत राज्य सरकार पोलिस अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत फटकारले.
देवाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, देवाला चोरीच्या एका प्रकरणात त्याच्या काका गंगारासोबत अटक करण्यात आली होती, जो अजूनही न्यायालयीन कोठडीत आहे. याचिकाकर्त्याचा खटला असा आहे की, त्याच्या मुलाला पोलिसांनी क्रूरपणे छळून ठार मारले. तर, पोलिसांचे म्हणणे आहे की मृताचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला. कलम ३२ नुसार याचिकाकर्त्याने संपूर्ण आणि निष्पक्ष चौकशी करून प्रकरण सीबीआय किंवा एसआयटीकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणातील एकमेव प्रत्यक्षदर्शी असल्याचे सांगितले जाणारे गंगाराम यांनाही जामीन मिळावा अशी मागणी करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या गंगाराम यांना जामीन देण्यास नकार देण्याऱ्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. आज न्यायालयाने हा खटला निकालासाठी राखून ठेवला आहे.
आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सेवारत पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या दंडाधिकारी चौकशीच्या स्थितीबद्दल माहिती दिली, ज्यामध्ये दोन्ही अधिकाऱ्यांना लाईन ड्युटीवर हलवण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने राज्याच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याप्रकरणी कोणतीही अटक झाली नाही हे दुर्दैवी असल्याचे मत व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले: “कस्टोडियल डेथच्या प्रकरणाला उत्तम प्रतिसाद! पक्षपातीपणाचे, स्वतःच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे यापेक्षा चांगले उदाहरण कोणते असू शकते? तुम्हाला स्वतःला एमिकस म्हणून नियुक्त करावेसे वाटेल का किंवा सीबीआयच्या वतीने खटला हाती घ्यावा असे वाटेल का? राज्य पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करण्यापेक्षा. हास्यास्पद आणि अमानवीय दृष्टिकोन नक्कीच. तुमच्या ताब्यात एक माणूस मरतो आणि तुमच्याच अधिकाऱ्यांवर हात टाकण्यासाठी तुम्हाला १० महिने लागतात. तुम्ही त्यांना लाईन ड्युटीवर का पाठवले? कोणत्या कारणास्तव? त्यांचा सहभाग खरा असल्याचे आढळले आहे, त्यांना का अटक केली जात नाही?
ते पुढे म्हणाले. “१० महिन्यांपासून तुम्ही एकाही व्यक्तीला अटक करू शकला नाही. हे तुमच्या क्षमतेवर प्रतिबिंबित करते. ज्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे? अशी प्रश्नांची सरबतीही यावेळी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मेहता यांनी असेही म्हटले की राज्याने मृताच्या शरीरात काही पदार्थ सापडल्याचे सांगून भार हलवण्याचा प्रयत्न केला. “यापेक्षा चांगला लपवण्याचा कायदा असू शकतो का? असा सवालही केला.
मृताचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट वाचून न्यायमूर्ती मेहता पुढे म्हणाले: “कोठडीतील हिंसाचाराने २५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आणि वैद्यकीय कायदेतज्ज्ञांनी शरीरावर एकही जखम पाहिली नाही? तुम्ही म्हणता की तो हृदयविकाराने मरण पावला? संपूर्ण शरीरावर जखमा. या देशातील परिस्थिती ही दुःखद आहे की या न्यायालयाने वारंवार निकाल देऊनही कोठडीतील हिंसाचाराचे कृत्य थांबत नाही आणि गुन्हेगार मोकाट फिरतात. भयानक. आणि तुम्ही एकमेव साक्षीदाराला संपवण्याचा प्रयत्न करता.”
या टप्प्यावर, गंगारामचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की जामिनासाठी त्याच्या उत्तराचा विचार केला जाऊ शकतो. तिने पुढे म्हटले की तो या घटनेचा एकमेव साक्षीदार आहे आणि पोलिस त्याला एकामागून एक खटल्यात आरोप करून त्रास देत आहेत. यावर, न्यायालयाने असे सुचवले की त्याला तुरुंगात राहणे चांगले आहे अन्यथा जामिनावर सुटका झाल्यास “दुसरी बाजू” त्याला संपवण्याचा प्रयत्न करेल.
“सध्या, कोठडीत असणे तुमच्या स्वतःच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी चांगले आहे. जेव्हा तो बाहेर येतो तेव्हा त्याला एका लॉरीने धडकवले जाते आणि तुम्हाला कळणारही नाही. हा एक अपघात असेल आणि तुम्ही एकमेव साक्षीदार गमावाल. [अशा] घटना असामान्य नाहीत… आम्ही आरोपीच्या जीवाला धोका आहे या कारणास्तव जामीन अर्ज देखील नाकारले आहेत. ते नेहमीच चांगले असते. तुम्हाला असे उदाहरणे दिसतील की आरोपी जामिनावर बाहेर आला की त्याला दुसऱ्या बाजूने काढून टाकले जाते. तो धोका पत्करू नका. ते न्यायालयावर सोडा,” न्यायमूर्ती मेहता अशा शब्दातही फटकारले.
