Marathi e-Batmya
Related Articles
साधारणतः वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत चार महिन्यात महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीबाबत निकाल दिला होता. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत २०१८ च्या स्थितीनुसार ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आता होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसी आरक्षणाया संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळून लावला. त्यामुळे ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आणि २०१७ च्या स्थितीनुसार वार्ड रचनेनुसार निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. तर २०२२ रोजी नव्याने करण्यात आलेल्या वार्ड रचनेच्या निवडणूका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. प्रभाग रचना हा संपुर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ओबीसी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, प्रभाग रचनेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा केस गेली. त्यावेळी आम्ही महिनाभरापूर्वी वकील उभे केले होते. आणि मागणी केली होती की, तुम्ही निवडणूका घ्या, परंतु आम्हाला पूर्वीप्रमाणे आरक्षण द्या. बांठिया आयोगाने सूचविल्याप्रमाणे नको आहे. आम्हाला पूर्ण आरक्षण हवं होतं, यावर सर्वोच्च न्यायालये विचारलं की कोणाचा विरोध आहे का असा सवाल केला. या आधी आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यांनी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना फोन करून आमचा विरोध नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर महिना भरापूर्वीच हा निकाल लागला होता. त्यामुळे आम्ही ओबीसी बांधवांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो असे सांगितले.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या निकालाचे दोन अन्वयार्थ आहेत. पहिला म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला जे दिशा निर्देश दिले होते की, जून्या ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणूका घ्या तेच दिशादर्शक अंतिम झाले. दुसरी मागणी होती की, २०२२ मध्ये जी काही वार्ड रचना झाली होती, त्या प्रमाणे निवडणूका करा, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०१७ सालच्या वार्ड रचनेनुसारच प्रभाग रचना होईल. त्यामुळे राज्य सरकारच्या दोन्ही मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या. या ,दोन्ही मागण्या मान्य झाल्याने आता ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार असल्याने आनंदच आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
