Marathi e-Batmya
Related Articles
खटल्याशिवाय तुरुंगवास म्हणजे शिक्षाच, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील एका रहिवाशाला हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला. खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्याने दोन वर्षे तुरुंगात घालवली होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि पी. व्ही. वराळे यांच्या खंडपीठाने आपल्या अलीकडील आदेशात म्हटले आहे की, प्रदीप कुमार उर्फ बानू याच्यावर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये हत्येच्या प्रयत्नासह विविध गुन्ह्यांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, परंतु या प्रकरणाशी संबंधित २३ साक्षीदारांपैकी एकाचीही साक्ष अभियोजन पक्षाने अद्याप घेतलेली नाही.
न्यायमूर्तींनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा ११ जुलै, २०२५ चा कुमार यांचा जामीन अर्ज फेटाळणारा आदेश रद्द केला.
“अभियोजन पक्ष अपीलकर्त्यावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी २३ साक्षीदारांची साक्ष घेणार आहे, परंतु अद्याप एकाही साक्षीदाराची साक्ष झालेली नाही. त्यामुळे, खटला पूर्ण होण्यास काही वेळ लागण्याची शक्यता आहे,” असे खंडपीठाने आपल्या १३ मार्चच्या आदेशात म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, कुमार यांना अटक होऊन जवळपास दोन वर्षे उलटली आहेत, तरीही खटल्याची सुनावणी सुरू झालेली नाही आणि त्याचा निकाल लागण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
“खटल्याशिवाय तुरुंगवास म्हणजे शिक्षाच आहे,” असे खंडपीठाने अधोरेखित केले.
प्रकरणाचा सर्वांगीण आढावा घेऊन, न्यायालयाचे असे ठाम मत होते की, खटला प्रलंबित असेपर्यंत अपीलकर्त्याला आणखी कोठडीत ठेवणे आवश्यक नाही; आणि, अपील स्वीकारार्ह असल्याने, अपीलकर्त्याला जामीन मंजूर करण्याचा आदेश देण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
कुमार यांच्यावर अटी लादत, सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपीठाने म्हटले की, खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाच्या समाधानार्थ जामीनपत्र सादर करण्याच्या आणि न्यायालयाने लादलेल्या इतर अटी व शर्तींच्या अधीन राहून त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात यावी.
“हे नमूद करण्याची गरज नाही की, अपीलकर्त्याने, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, प्रलोभन, धमकी किंवा आश्वासन देऊन, प्रकरणातील तथ्यांशी परिचित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशी तथ्ये न्यायालयासमोर उघड करण्यापासून परावृत्त करू नये,” असे न्यायालयाने म्हटले.
जामीन मंजूर करण्याच्या अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास, अपीलकर्त्याचा जामीन रद्द करण्याचे स्वातंत्र्य सत्र न्यायालयाला असेल, असे त्यात नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने, अपील मंजूर करताना, कुमार यांना सूट दिली नसल्यास खटल्याच्या कामकाजात नियमितपणे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
“जर ते योग्य कारणाशिवाय कामकाजात गैरहजर राहिले, तर ते देखील जामीन मंजूर करण्याच्या अटींचा भंग मानले जाऊ शकते आणि सत्र न्यायालय योग्य आदेश देण्यास स्वतंत्र असेल,” असे त्यात म्हटले आहे.
या आदेशात केलेले निरीक्षण आणि जामीन मंजूर करणे हे प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरील निष्कर्ष मानले जाणार नाहीत, असेही खंडपीठाने पुढे म्हटले.
