Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ फेब्रुवारी, २०२६) २०२७ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत नागरिकांच्या जातीच्या माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाला या मुद्द्यावर जनहित याचिकाकर्ते, शिक्षणतज्ञ आकाश गोयल यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करण्यास सांगितले.
ज्येष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता यांच्यामार्फत बाजू मांडणारे आकाश गोयल म्हणाले की, नागरिकांच्या जातीच्या तपशिलांची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी वापरण्यात येणारी एक पारदर्शक प्रश्नावली सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवली पाहिजे.
ज्येष्ठ वकिलांनी आरोप केला की, जनगणना संचालन संचालनालयाने नागरिकांची जातीय ओळख नोंदवण्यासाठीचे निकष उघड केलेले नाहीत, “यावेळी जातींची गणना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या पलीकडे वाढवण्यात आली आहे, हे मान्य करूनही.”
खंडपीठाने जनहित याचिकाकर्त्याला सांगितले की, जातीची माहिती ओळखण्यासाठी “कोणताही पूर्वनिश्चित डेटा” नाही.
“जनगणना प्रक्रिया जनगणना कायदा, १९५८ आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या १९९० च्या नियमांनुसार नियंत्रित केली जाते, जे प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना जनगणना कार्याचे तपशील आणि पद्धती निश्चित करण्याचे अधिकार देतात,” असे खंडपीठाने नमूद केले.
“आम्हाला शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही की प्रतिवादी प्राधिकरणाने, क्षेत्रातील तज्ञांच्या मदतीने, याचिकाकर्त्याला आणि त्यांच्यासारख्याच विचारसरणीच्या अनेक व्यक्तींना वाटणारी कोणतीही चूक टाळण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा विकसित केली असेल. आम्हाला आढळले आहे की याचिकाकर्त्याने जनगणना संचालनाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे केलेल्या निवेदनाद्वारे काही संबंधित मुद्दे उपस्थित केले आहेत,” असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
खंडपीठाने सांगितले की, अधिकारी कायदेशीर नोटीस आणि याचिकेत उपस्थित केलेल्या सूचनांचा विचार करू शकतात आणि जनहित याचिका निकाली काढली.
२०२७ ची जनगणना, जी अधिकृतपणे १६ वी राष्ट्रीय जनगणना असेल, ही १९३१ नंतर सर्वसमावेशक जातींच्या गणनेचा समावेश करणारी पहिली जनगणना असेल आणि देशाची पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल.
