Marathi e-Batmya
Related Articles
विजय मदनलाल चौधरी यांच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय ६ मार्च रोजी सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) विविध तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या होत्या.
हे लक्षात घेता येईल की न्यायमूर्ती सूर्यकांत, सीटी रविकुमार (आता निवृत्त) आणि उज्जल भुयान यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. तथापि, न्यायमूर्ती रविकुमार यांच्या निवृत्तीनंतर, खंडपीठाची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.
या याचिका प्रथम ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी सूचीबद्ध करण्यात आल्या होत्या, परंतु तेव्हापासून सुनावणी पुढे ढकलण्यात येत राहिली. आता, हे प्रकरण ६ मार्च रोजी न्यायमूर्ती कांत आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
व्हीएमसीचा निकाल २७ जुलै २०२२ रोजी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने दिला. या निकालानुसार, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) च्या काही तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या. यामध्ये समाविष्ट होते –
(i) पीएमएलएचे कलम ५, ८(४), १५, १७ आणि १९, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अटक, जप्ती, शोध आणि जप्तीच्या अधिकाराशी संबंधित;
(ii) पीएमएलएचे कलम २४, पुराव्याच्या उलट भाराशी संबंधित (या संदर्भात, न्यायालयाने म्हटले आहे की या तरतुदीचा कायद्याच्या उद्दिष्टांशी “वाजवी संबंध” आहे);
(iii) पीएमएलएचे कलम ४५, जे जामिनासाठी “दुहेरी अटी” प्रदान करते (या संदर्भात, असे म्हटले गेले होते की संसद २०१८ मध्ये निकेश ताराचंद शाहच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही या तरतुदीत सुधारणा करण्यास सक्षम होती, ज्याने अटी रद्द केल्या होत्या).
या निर्णयानंतर, त्वरित पुनर्विचार याचिका (संख्या ८) दाखल करण्यात आल्या. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या निवृत्तीनंतर, तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी याचिकांवर विचार करण्यासाठी खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवले.
२५ ऑगस्ट २०२२ रोजी नोटीस जारी करताना, सरन्यायाधीश रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण केले की निकालाच्या किमान दोन निष्कर्षांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे – पहिले म्हणजे, अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालाची प्रत (ECIR; मनी लाँडरिंग प्रकरणांमध्ये FIR च्या समतुल्य) आरोपींना देण्याची गरज नाही आणि दुसरे म्हणजे, निर्दोषतेचे गृहीतक उलटवण्याची शिफारस कायम ठेवणे.
त्यानंतर, न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकांच्या खुल्या न्यायालयात सुनावणीसाठी अर्ज करण्यास परवानगी दिली. नोटीस जारी केल्यापासून, ७ ऑगस्ट रोजी पहिल्यांदाच याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्या. या तारखेला, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून प्रकरण पुढे ढकलावे लागले, ज्यांनी तयारी आणि युक्तिवाद करण्यासाठी काही वेळ मागितला. त्यानंतर, एका उल्लेखानुसार, प्रकरण १८ सप्टेंबर रोजी सूचीबद्ध करण्यात आले होते परंतु १६ ऑक्टोबरसाठी पुन्हा सूचीबद्ध करण्यात आले. त्या तारखेला, न्यायमूर्ती कांत रजेवर असल्याने ते घेता आले नाही.
