एमएसएमईसाठी केंद्र सरकार देणार १०० कोटींचे कर्ज केंद्र सरकारची म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्किम

एमएसएमई (एमसीजीएस-एमएसएमई) साठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्किम सुरू करण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. ही योजना नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) कडून सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांना उपकरणे/यंत्रसामग्री खरेदीसाठी पात्र एमएसएमईंना मंजूर केलेल्या १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिट सुविधांसाठी ६०% हमी कव्हर प्रदान करेल.

ही योजना पात्र एमएसएमईंना देण्यात येणाऱ्या १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिट सुविधांसाठी सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांना (एमएलआय) ६०% हमी कव्हर प्रदान करेल. एमएलआयमध्ये या उपक्रमाअंतर्गत एनसीजीटीसीमध्ये नोंदणी करणाऱ्या सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका (एससीबी), नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआयएफआय) यांचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत, उत्पादन क्षेत्राला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने, प्लांट आणि मशिनरी किंवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज हमी कव्हरसाठी पात्र आहे.

योजनेच्या ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यापासून ४ वर्षांच्या आत किंवा ७ लाख कोटी रुपयांची एकत्रित हमी येईपर्यंत, जे आधी येईल, एमसीजीएस-एमएसएमई अंतर्गत मंजूर केलेल्या सर्व कर्जांना ही योजना लागू होईल.
“प्लंट आणि मशिनरी / उपकरणे खरेदीसाठी कर्जाची उपलब्धता सुलभ करून उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, ‘एमएसएमईसाठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई)’ सुरू केली जात आहे. ही योजना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून एमएसएमईंना तारणमुक्त कर्जे सुलभ करेल ज्यांना त्यांच्या विस्तार आणि वाढीसाठी कर्ज भांडवलाची आवश्यकता आहे,” असे अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

कर्ज हमी योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी, कर्जदार वैध उद्यम नोंदणी क्रमांकासह नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) असणे आवश्यक आहे.

हमी कर्जाची रक्कम १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावी, तर प्रकल्पाचा खर्च जास्त असू शकतो. उपकरणांची/यंत्रसामग्रीची किमान किंमत प्रकल्प खर्चाच्या ७५% असावी.

५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांसाठी, परतफेडीचा कालावधी ८ वर्षांपर्यंत असू शकतो आणि मुख्य हप्त्यांवर २ वर्षांपर्यंतचा मोरेटोरियम कालावधी असू शकतो. ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जांसाठी परतफेडीचे वेळापत्रक आणि मोरेटोरियम कालावधी वेगळा असू शकतो.

गॅरंटी कव्हरसाठी अर्ज करताना कर्जाच्या रकमेचा ५% प्रारंभिक योगदान जमा करणे आवश्यक आहे.

मंजुरीच्या वर्षात कोणतेही वार्षिक हमी शुल्क नाही.

दुसऱ्या ते चौथ्या वर्षापर्यंत, शुल्क मागील वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंतच्या थकीत कर्ज रकमेच्या १.५% आहे.

त्यानंतर, वार्षिक हमी शुल्क मागील वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंतच्या थकीत कर्ज रकमेच्या १% आहे.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, अर्थसंकल्पातून सामाजिक न्यायाची भूमिका हरपली अमेरिकेच्या टेरिफचे भारतावर गंभीर परिणाम, जगात जे ४० वर्षात घडले नाही ते घडत असून ही फक्त सुरुवात: संजीव चांदोरकर

पूर्वी अर्थसंकल्पावर मोठ मोठ्या चर्चा होत असत व ते समजावून सांगितले जात असे पण आता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *