रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) ची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी (RNEB) ने १७ फेब्रुवारी रोजी अवजड उद्योग मंत्रालयासोबत अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) उत्पादनासाठी उत्पादनाशी जोडलेल्या प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंतर्गत १० GWh क्षमता मिळवण्यासाठी करार केला आहे.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये RIL ला ३,६२० कोटी रुपयांचा ऑर्डर मिळाला.
या नवीनतम करारासह, निवडक चार कंपन्यांमध्ये १८,१०० कोटी रुपयांच्या PLI योजनेअंतर्गत एकूण वाटप केलेली क्षमता आता ४० GWh झाली आहे. रिलायन्स न्यू एनर्जी सोलरने यापूर्वी २०२२ मध्ये सुरुवातीच्या फेरीत ५ GWh मिळवले होते.
२०२१ मध्ये मंजूर झालेल्या ACC PLI योजनेचे उद्दिष्ट ₹१८,१०० कोटींच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासह ५० GWh ACC उत्पादन क्षमता विकसित करणे आणि विशिष्ट ACC तंत्रज्ञानासाठी अतिरिक्त ५ GWh देणे आहे. ही योजना स्थानिक मूल्यवर्धन वाढविण्यासाठी, भारताच्या बॅटरी उत्पादनाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी आणि लाभार्थी कंपन्यांना इलेक्ट्रिक वाहने आणि अक्षय ऊर्जा साठवणुकीला समर्थन देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची लवचिकता प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
तथापि, योजनेअंतर्गत प्रगती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. २०२२ मध्ये तीन यशस्वी बोलीदारांपैकी – ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (२० GWh), राजेश एक्सपोर्ट्स (५ GWh) आणि रिलायन्स न्यू एनर्जी (५ GWh) – सर्वांनी त्यांच्या उत्पादन सुविधा सुरू केल्या आहेत, तरीही कोणीही मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक उत्पादन सुरू केलेले नाही.
सध्या, फक्त ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी १ GWh क्षमतेसह कार्यरत आहे आणि उत्पादन स्थिरीकरणाच्या टप्प्यात आहे, तर इतर दोन कंपन्या अजूनही प्लांट बांधकाम टप्प्यात आहेत.
Marathi e-Batmya