भारतीयांसाठी खुषखबर, देशाची अर्थव्यवस्था फ्रान्सला मागे टाकणार सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अँड बिझनेस रिसर्चच्या अहवालात दावा

मराठी ई-बातम्या टीम

कोरोनामधून जागतिक अर्थव्यवस्था आता सावरत असल्याचे दिसून येत आहे. वर्ष २०२२ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था फ्रान्सला मागे टाकून सहावे स्थान मिळवेल, असा दावा सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अँड बिझनेस रिसर्चच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
जागतिक आर्थिक उत्पादन २०२२ मध्ये १०० ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे जाईल. यासह भारत फ्रान्सला मागे टाकत सहावे स्थान मिळवेल. यानंतर भारत २०२३ मध्ये ब्रिटनला मागे टाकेल आणि २०३१ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अँड बिझनेस रिसर्चच्या या अहवालानुसार, अमेरिकेला मागे टाकण्यासाठी चीनला पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा दोन वर्षे जास्त लागतील. २०२८ पर्यंत चीन अमेरिकेला मागे टाकून जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनेल असा अंदाज यापूर्वी व्यक्त करण्यात आला होता. आता हा अंदाज २०३० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
२०३३ मध्ये आर्थिक उत्पादनात जर्मनी जपानला मागे टाकेल. इंडोनेशिया २०३४ पर्यंत ९ व्या स्थानावर जाऊ शकतो आणि २०३६ पर्यंत रशिया पहिल्या १० अर्थव्यवस्थेत असेल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अँड बिझनेस रिसर्चचे उपाध्यक्ष डग्लस मॅकविलियम्स म्हणाले, या दशकातील जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चलनवाढ ही मुख्य समस्या आहे. जग महागाईला कसे सामोरे जाते हे पाहणे बाकी आहे. जर परिस्थिती नियंत्रणात राहिली नाही तर जगाला २०२३ किंवा २०२४ मध्ये मंदीसाठी तयार राहावे लागेल. अमेरिकेमध्ये चलनवाढ ६.८ टक्क्यांवर  पोहोचली आहे, जे चिंतेचे कारण आहे. जर धोरणकर्ते महागाईचा सामना करू शकत नसतील, तर कोविडनंतर सुधारणा झालेल्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. त्यानंतर अर्थव्यवस्था मंदीपासून वाचवणे कठीण होईल, असा इशाराही  मॅकविलियम्स यांनी दिला आहे.
इंवेस्टोपेडियाच्या आकडेवारीनुसार सध्या भारत, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे तिन्ही देश तीन ट्रिलियन डॉलरपेक्षा कमी अर्थव्यवस्थेच्या गटात आहेत. फ्रान्स आणि भारतातील अंतर कमी आहे. दोन्ही देश हे २.७ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा थोडे मागे आहेत. तर ब्रिटनचा जीडीपी २.७ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा कमी आहे. पुढच्या वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलरच्या जवळ पोहोचण्याचा अंदाज आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील हे अंतर भारत २०२३ पर्यंत पार करेल असंही म्हटलं जात आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही घट होणार १३ परवानग्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न

महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून ३३ परवानग्यांपैकी २० परवानग्या स्व-प्रमाणनावर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *