आरबीआयने आज एमपीसीच्या बैठकीत ठेवीदारांसाठी महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला. मध्यवर्ती बँकेने मोठ्या प्रमाणात ठेवींवर मर्यादा वाढवली, ज्यामुळे शेड्युल्ड कमर्शियल बँक (SCBs), स्मॉल फायनान्स बँक (SFBs) आणि स्थानिक एरिया बँकांवर परिणाम झाला.
पूर्वी, SCBs आणि SFBs साठी मोठ्या प्रमाणात ठेव मर्यादा २ कोटी रुपये होती. सुधारणेसह, नवीन मर्यादा ३ कोटी रुपये आहे. या बदलामध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना वगळण्यात आले आहे.
७ जून रोजी जारी केलेल्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील विधानात म्हटले आहे की, “बँकांना त्यांच्या गरजांनुसार आणि मालमत्ता-दायित्व व्यवस्थापन (ALM) अंदाजानुसार मोठ्या प्रमाणात ठेवींवर व्याजाचा भिन्न दर ऑफर करण्याचा विवेक आहे.
२०१९ मध्ये शेड्युल्ड कमर्शियल बँक्स (SCBs) (प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळून) आणि स्मॉल फायनान्स बँक्स (SFBs) साठी मोठ्या प्रमाणात ठेवींची मर्यादा ‘रु. २ कोटी आणि त्याहून अधिक एकल रुपया मुदत ठेवी’ म्हणून वाढवण्यात आली. पुनरावलोकन केल्यावर, SCBs (RRBs वगळून) आणि SFBs साठी ‘एकल रुपयाच्या मुदत ठेवी रु. ३ कोटी आणि त्याहून अधिक’ म्हणून मोठ्या प्रमाणात ठेवींची व्याख्या सुधारित करण्याचा प्रस्ताव आहे. पुढे, स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी मोठ्या प्रमाणात ठेवींची मर्यादा ‘रु. 1 कोटी आणि त्याहून अधिक एकल रुपया मुदत ठेवी’ म्हणून परिभाषित करण्याचा प्रस्ताव आहे जो RRB च्या बाबतीत लागू आहे. आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जातील.”