Marathi e-Batmya
Related Articles
१ जुलै रोजी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था आठ वर्षांची होत असताना, एका नवीन सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की गेल्या काही वर्षांत अप्रत्यक्ष कर आकारणीवरील विश्वास वाढला आहे, तर अधिक सुधारणांची मागणी केली जात आहे.
डेलॉइटच्या जीएसटी@८ सर्वेक्षणात डिजिटायझेशन, धोरणात्मक प्रतिसाद आणि अनुपालन परिपक्वता यामुळे वाढता आत्मविश्वास दिसून आला आहे. २०२५ मध्ये ८५% प्रतिसादकर्त्यांनी वाढता विश्वास, अनुपालन परिपक्वता आणि कर चौकटीशी संरेखन अधोरेखित केले आहे, तर २०२२ मध्ये हे प्रमाण फक्त ५९% होते.
हे सर्वेक्षण आठ उद्योगांमधील वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकाऱ्यांच्या ९६३ प्रतिसादांवर आधारित आहे. “कर अनुपालन स्वयंचलित करण्याबाबत सरकारच्या सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या सुधारणांचे उद्योगांनी कौतुक केले आहे, ज्यामध्ये रिटर्न फॉरमॅटचे ऑटो-पॉप्युलेशन, स्थिर ई-इनव्हॉइसिंग आणि ई-वे बिल कार्यक्षमता यांचा समावेश आहे,” असे डेलॉइट इंडियाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
डेलॉइट इंडियाचे कर अध्यक्ष गोकुल चौधरी म्हणाले, “जीएसटी राजवटीचा आठवा वर्धापन दिन हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामध्ये भारतीय कंपन्यांनी कर चौकटीबद्दल सतत आशावाद दर्शविला आहे.”
बहुतेक प्रतिसादकर्त्यांनी मान्य केले की जीएसटी परिपत्रकांमुळे स्पष्टता सुधारली आहे, तर २०२४ मध्ये ५५% वरून ६७% प्रतिसादकर्त्यांनी जमिनीवरील अंमलबजावणीच्या चालू आव्हानांकडे लक्ष वेधले.
सर्वेक्षणात असे आढळून आले की प्रतिसादकर्त्यांनी जीएसटीच्या विविध पैलूंमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये निर्यात उदारीकरणासाठी उपाययोजना हे प्रमुख केंद्रबिंदू आहे त्यानंतर जीएसटी दर तर्कसंगतीकरण, एक मजबूत विवाद निराकरण यंत्रणा सक्षम करणे, प्रशासनांमध्ये ऑडिट सुलभ करणे आणि व्यवसायांना खेळते भांडवल अनलॉक करण्यास मदत करण्यासाठी उपक्रम आहेत.
डेलॉइट इंडियाचे भागीदार आणि अप्रत्यक्ष कर नेते महेश जयसिंग यांनी नमूद केले की २०२४ हे वर्ष जीएसटी सुधारणांसाठी एक ब्लॉकबस्टर वर्ष होते, ज्यामध्ये तपास प्रक्रियेचे सुव्यवस्थितीकरण, विशेषतः मूल्यांकनाभोवती स्पष्टीकरणे, अवांछित खटल्यांना आळा घालणे, निर्यात-केंद्रित स्पष्टीकरणे, खेळते भांडवल कमी करण्यासाठी उपाय आणि प्री-डिपॉझिटच्या प्रमाणात कपात यांचा समावेश होता. “या पार्श्वभूमीवर, जीएसटी २.० चे उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य करण्यासाठी, भारताने भविष्यातील सुधारणा, डेटा वापरण्यासाठी एआय-संचालित अनुपालन साधने, प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा, अधिक चपळ, समावेशक आणि सकारात्मक परिवर्तनकारी कर परिसंस्था तयार करणे यांना प्राधान्य दिले पाहिजे,” असे ते पुढे म्हणाले.
