Marathi e-Batmya
Related Articles
युरोपियन युनियनला भारताने कार आयातीवरील कर रद्द करावा अशी इच्छा आहे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानेही अशाच प्रकारे आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर काही आठवड्यांपूर्वीच. युरोपियन युनियनला दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या व्यापार करारांतर्गत कर कपात हवी आहे.
रॉयटर्सला माहिती देणाऱ्या सूत्रांनुसार, मोदी सरकार चर्चा पूर्ण करण्यासाठी विचार करण्यास तयार आहे. उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, सरकार १०० टक्क्यांहून अधिक टप्प्याटप्प्याने कर कमी करून १० टक्के करण्यास तयार आहे, जरी उद्योग ३० टक्के कर कायम ठेवण्यासाठी लॉबिंग करत असले तरी. देशांतर्गत खेळाडूंचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने आणखी चार वर्षे ईव्हीवरील आयात शुल्कात छेडछाड करू नये अशी उद्योगाची इच्छा आहे.
युरोपियन युनियनने एक चांगला करार मागितला आहे आणि भारत एक चांगला प्रस्ताव देऊ इच्छित आहे, असे एका सूत्राने सांगितले. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत युरोपियन युनियनच्या मागण्या आणि भारताची भूमिका अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना आणि वाहन उद्योगाच्या प्रतिनिधींना कळवली, असे सूत्रांनी सांगितले.
प्रस्तावित शुल्क कपातीमुळे फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यू सारख्या युरोपियन कार उत्पादकांना भारतातील बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवून फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, एलोन मस्कच्या मालकीच्या टेस्लाला फायदा होऊ शकतो कारण ते भारतात आयात केलेल्या ईव्हीची विक्री सुरू करण्याची योजना आखत आहेत, कदाचित या वर्षी त्यांच्या बर्लिन प्लांटमधून.
व्यापार आयोगाचे प्रवक्ते ओलोफ गिल यांच्या मते, युरोपियन युनियन आणि भारताचे प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळे दृष्टिकोन आणि उद्दिष्टे आहेत, ज्यामुळे महत्त्वाकांक्षा वेगवेगळ्या पातळीवर आहेत.
दरवर्षी ४ दशलक्ष युनिट्स उत्पादन करणारी भारताची कार बाजारपेठ जागतिक स्तरावर सर्वात संरक्षित आहे. देशांतर्गत कार उत्पादकांचा असा युक्तिवाद आहे की शुल्कात तीव्र घट केल्याने आयात अधिक परवडणारी बनून स्थानिक उत्पादन गुंतवणूकीला धक्का बसेल.
टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या कंपन्यांनी ईव्हीवरील आयात शुल्क कमी करण्यास सक्रियपणे विरोध केला आहे, ज्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केली आहे आणि पुढील आर्थिक वचनबद्धतेची योजना आखत आहेत.
भारतातील वाहन उद्योगाने मर्यादित संख्येतील पेट्रोल कारवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जो १०० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या ७० टक्क्यांपासून सुरू होऊन अखेर ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल. ईव्हीसाठी, ते २०२९ पर्यंत शुल्क कपातीला विरोध करतात, त्यानंतर मर्यादित आयातीवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
