Marathi e-Batmya
Related Articles
गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार, भारत कदाचित त्याच्या आर्थिक कडकपणाच्या टप्प्याच्या शेवटी पोहोचला असेल, वर्ष संपण्यापूर्वी आणखी एक दर कपात होण्याची शक्यता आहे. अलिकडच्या जीएसटी सरलीकरण आणि नियामक सुलभीकरणाच्या चिन्हे सोबत, या पावलांमुळे पत मागणीत स्थिर पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा आहे, असे एका वृत्तसंस्थेने कंपनीच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.
“वर्षअखेरपूर्वी आम्हाला अतिरिक्त धोरणात्मक दर कपातीची अपेक्षा आहे आणि अलिकडच्या जीएसटी सरलीकरणामुळे वित्तीय एकत्रीकरणाचा शिखर गाठला आहे असे संकेत मिळतात. देशांतर्गत नियामक सुलभीकरणासह हे पत मागणीत हळूहळू पुनर्प्राप्ती होण्यास मदत करेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असे अहवालात पुढे म्हटले आहे.
गोल्डमन सॅक्सने नमूद केले की भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अलिकडच्या धोरणात्मक पावलांनी पुरवठ्याच्या बाजूच्या कर्जाच्या अटी कमी कराव्यात, जरी वाढीव कर्ज देण्याचे प्रमाण व्यापक आर्थिक मागणीवर अवलंबून असेल.
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) त्यांच्या ताज्या आढाव्यात पॉलिसी रेपो दर ५.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला होता.
“बाह्य प्रतिकूल परिस्थिती भारताच्या दृष्टिकोनावर सतत परिणाम करत आहेत, ज्यामध्ये भारतीय आयटी सेवांवर परिणाम करणारे एच-१बी व्हिसासाठी कडक अमेरिकन इमिग्रेशन खर्च, भारतीय वस्तूंवर वाढलेले यूएस टॅरिफ (५० टक्के) यांचा समावेश आहे; हे घटक व्यापक मॅक्रो अनिश्चिततेसह क्रेडिट मागणी कमी करू शकतात,” असे अहवालात पुढे म्हटले आहे.
तथापि, अनुकूल मान्सून आणि जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे, मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या वाढीच्या दृष्टिकोनात सुधारणा केली आहे.
आरबीआयच्या धोरणात्मक निवेदनात असे सूचित केले आहे की सध्याच्या मॅक्रो इकॉनॉमिक परिस्थितीमुळे आणखी सुलभतेसाठी वाव निर्माण झाला आहे, सध्या प्रमुख दर स्थिर ठेवले असले तरी आणखी २५ बेसिस पॉइंट दर कपात होण्याची शक्यता दर्शविली आहे.
