Marathi e-Batmya
Related Articles
जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी GST कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील मंत्र्यांच्या गटाची (GoM) २० ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे बैठक झाली.
विमा अधिक परवडणारा बनवण्यासाठी जीएसटी GST ओझे कमी करणे आवश्यक आहे यावर मंत्री गट GoMने स्थूलमानाने सहमती दर्शवली. बहुतेक राज्यांनी वैयक्तिक पॉलिसींसाठी सवलतींना पाठिंबा दिला, हे लक्षात घेऊन की केंद्रीय प्रस्ताव व्यापक आहे आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये केलेल्या पूर्वीच्या शिफारशींचा समावेश आहे.
तथापि, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब आणि तामिळनाडूच्या सदस्यांनी अशा सवलतीचे फायदे प्रत्यक्षात पॉलिसीधारकांपर्यंत पोहोचतील की नाही याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी यावर भर दिला की विमा कंपन्यांनी सवलत रोखून अचानक नफा मिळवू नये आणि ग्राहकांना फायदे पूर्णपणे मिळतील याची खात्री करण्यासाठी यंत्रणांवर भर दिला. पंजाब आणि तामिळनाडूने विमा कंपन्यांवर जबाबदारीवर भर देताना पूर्वीच्या प्रस्तावांना पाठिंबा दर्शविला.
असेही नमूद करण्यात आले की केंद्रीय प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्याने दरवर्षी सुमारे ९,९०० कोटी रुपयांचा महसूल परिणाम होऊ शकतो. गैरवापर रोखण्यासाठी आणि अंतिम वापरकर्त्यांना फायदे देण्यात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सुरक्षा उपायांची आवश्यकता काही सदस्यांनी अधोरेखित केली.
चर्चेचा समारोप करताना, संयोजकांनी विम्यावरील जीएसटीचा भार कमी करण्यासाठी तत्वतः सहमती नोंदवली, जरी राज्यांच्या वेगवेगळ्या चिंता लक्षात घेतल्या गेल्या. जीएसटी परिषदेने अंतिम निर्णय सर्व राज्यांचे विचार औपचारिकपणे त्यांच्यासमोर ठेवून घ्यावा अशी शिफारस मंत्रिगटाने केली.
