Marathi e-Batmya
Related Articles
जीएसटी परिषदेअंतर्गत भरपाई उपकरावरील मंत्र्यांच्या गटाच्या (जीओएम) बैठकीत बुधवारी भरपाई उपकर आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत राज्यांना होणाऱ्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्याची गरज यावर चर्चा झाली. भरपाई उपकरावरील मंत्रिगटाचे सदस्य असलेले पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा म्हणाले की, कोविड दरम्यान उपकरातून वसूल केलेल्या कर्जाची देयके ऑक्टोबरमध्ये संपणार आहेत. त्यांनी पुढे नमूद केले की राज्यांना होणारे कोणतेही महसुली नुकसान टाळण्यासाठी मंत्रिगटाने पर्यायी यंत्रणा आणण्याची अपेक्षा होती, परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही. जीएसटी लागू झाल्यापासून पंजाबला दरवर्षी सुमारे २१,००० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागत आहे, असे ते म्हणाले.
अर्थ मंत्रालयाने मंत्रिगटाला दिलेल्या प्रस्तावानुसार, तंबाखू, पान मसाला, ऑनलाइन गेमिंग आणि मोठ्या गाड्यांसह विशिष्ट पाप वस्तूंवर भरपाई उपकर ४०% स्लॅबने बदलला जाईल. हा दर फक्त पाच ते सात वस्तूंवर लागू असेल, असे त्यांनी सूचित केले.
भरपाई उपकर मार्च २०२६ पर्यंत संपण्याची अपेक्षा आहे, तर कर्जाची परतफेड जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. उपकराची तारीख संपल्यानंतर त्याचे काय होते याची तपासणी मंत्रिगटा करेल.
भूतकाळात अनेक राज्यांनी जीएसटी अंतर्गत दर सुसूत्रीकरणामुळे संभाव्य महसूल तोट्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि असे सूचित केले आहे की ते भरपाई उपकर सुरूच ठेवायला प्राधान्य देतील.
पहिल्या पाच वर्षांसाठी महसुलात १४% वार्षिक वाढीची हमी देऊन, राज्यांना संभाव्य महसूल तोट्याची भरपाई करण्यासाठी जीएसटीसोबत उपकर लागू करण्यात आला होता. तो ३० जून २०२२ रोजी संपणार होता, परंतु कोविड-१९ साथीच्या काळात राज्यांना कर्ज घ्यावे लागले म्हणून मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला, कारण त्यांना महसुली नुकसान भरपाई मिळू शकली नाही. हा उपकर मार्च २०२६ पर्यंत संपणार आहे. उपकराच्या सूर्यास्ताच्या तारखेनंतर त्याचे काय होते हे तपासण्यासाठी GOM ची स्थापना करण्यात आली होती.
