जीएसटी कौन्सिलमध्ये हे घेण्यात आले महत्वाचे निर्णय ३१ मार्च पर्यंत कर भरला असेल तर दंड होणार माफ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST कौन्सिलच्या ५३ व्या बैठकीच्या शेवटी सांगितले की जीएसटी GST कौन्सिलने GSTR-4 सबमिशन FY२०२४-२५ साठी ३० जून पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, परिषदेने जीएसटी कायद्याच्या सेक्टर ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली. एफएम सीतारामन म्हणाले की २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० साठी डिमांड नोटिससाठी, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर भरल्यास व्याज आणि दंड माफ केला जाईल.

१७-१८, १८-१९, १९-१९या आर्थिक वर्षांसाठी ३०-११-२०११ पर्यंत CGST कायद्याच्या कलम 16(4) अंतर्गत दाखल केलेल्या कोणत्याही इनव्हॉइस किंवा डेबिट नोटच्या संदर्भात इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळविण्याची वेळ मर्यादा. २० आणि २०-२१ हे २०११ ते २०२१ मानले जाऊ शकतात. त्यामुळे १ जुलै २०१७ पासून पूर्वलक्ष्यीपणे त्याच आवश्यक दुरुस्तीसाठी, परिषदेने शिफारस केली आहे,” एफएम सीतारामन म्हणाले.

बैठकीचे इतर ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

जीएसटी कौन्सिल फॉर्मद्वारे कार्यक्षमता समाविष्ट करण्याची शिफारस करते – जीएसटीआर-1ए अहवाल देताना चुकल्यास वर्तमान कर कालावधीचे तपशील जोडण्यासाठी

सरकारी खटला कमी करण्यासाठी, जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी आर्थिक मर्यादेची २० लाख रुपयांची शिफारस केली आहे:

अहवालात चुकल्यास वर्तमान कर कालावधीचे तपशील जोडण्यासाठी फॉर्म – GSTR-1A द्वारे कार्यशीलता समाविष्ट करण्याची कौन्सिल शिफारस करते

जीएसटी ॲपेलेटसाठी नवीन आर्थिक मर्यादा २० लाख, उच्च न्यायालयासाठी १ कोटी

दुधाच्या कॅनवर (स्टील, ॲल्युमिनियम) १२% एकसमान दराची शिफारस करण्यात आली आहे.

काउंसिलने सर्व कार्टन बॉक्सवर १२% दर निर्धारित केला आहे.

फायर स्प्रिंकलर्ससह सर्व प्रकारचे स्प्रिंकलर १२% दराने आकर्षित होतील.

> रेल्वेकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा जसे की बॅटरीवर चालणारी वाहने, इंट्रा-रेल्वे सेवा जीएसटीमधून मुक्त आहेत